महंगाई भत्ता- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है. सरकार आज महंगाई भत्ते में 3 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर सकती है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए (महंगाई भत्ता) में 3% की वृद्धि की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक डीए में बढ़ोतरी एक जनवरी 2022 से प्रभावी होने का प्रस्ताव है। माना जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में होने वाली कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है. अगर सरकार आज कोई फैसला लेती है तो इससे 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। उल्लेखनीय है कि डीए, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले भत्तों में साल में दो बार जनवरी और जुलाई में बढ़ोतरी की जाती है.
आज की कैबिनेट बैठक में हो सकता है फैसला
सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सरकारी कर्मचारियों के लिए आज कोई बड़ा ऐलान हो सकता है. सरकार महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 3 फीसदी कर सकती है, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिलहाल 31 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है.
कैबिनेट की बैठक में अगर इसे मंजूरी मिलती है तो सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 फीसदी से बढ़कर 34 फीसदी हो जाएगा. सातवें वेतन आयोग की सिफारिश पर सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा करेगी। 2006 में, केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए मुद्रास्फीति भत्तों की गणना के लिए फॉर्मूला बदल दिया।
उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के बावजूद केंद्र सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 28 फीसदी से बढ़ाकर 31 फीसदी कर दिया था.
मध्य प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया है
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही सरकारी कर्मचारियों के डीए में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा कर चुके हैं। अब मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का DA 11 फीसदी से बढ़ाकर 31 फीसदी कर दिया गया है. इससे पहले, राज्य सरकार के कर्मचारी अपने मूल वेतन के 20 प्रतिशत डीए के हकदार थे।
मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले साल दिवाली पर डीए को 12 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया था। सरकार ने सफाईकर्मियों को प्रति माह 150 रुपये का जोखिम भत्ता देने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के कर्मचारियों का मासिक वेतन 2,000 रुपये से बढ़कर 25,000 रुपये हो जाएगा.