गुवाहाटी : असम सरकार ने मामूली अपराधों में दर्ज करीब तीन लाख मुकदमों को रविवार को वापस लेने का फैसला किया, ताकि न्यायपालिका पर से मुकदमों का बोझ कम हो सके। राज्य सरकार के एक मंत्री ने यह जनकारी दी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए असम के पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने कहा कि पूरे राज्य में अदालतों में लाखों मुकदमे लंबित हैं।
उन्होंने कहा, ''हमने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-321 का इस्तेमाल करते हुए करीब 4.19 लाख मामूली आपराधिक मामलों में से तीन लाख मुकदमों को वापस लेने का फैसला किया है। इससे न्यायालयों पर से मुकदमों का बोझ कम होगा और जेलों में कैदियों की भीड़ घटाने में भी मदद मिलेगी।’’ मंत्रिमंडल की बैठक की जानकारी देते हुए बताया गया कि सरकार जल्द ही लोक अभियोजकों को अगली सुनवाई के दौरान संबंधित मुकदमों में याचिका दाखिल करने के लिए निर्देश और विस्तृत मानक प्रक्रिया जारी करेगी। सरकार ने इसके साथ ही राज्य में दो निजी विश्वविद्यालय-गिरिजानंद चौधरी विश्वविद्यालय, असम और प्रागज्योतिषपुर विश्वविद्यालय-को स्थापित करने की मंजूरी दी।
E-Paper
