नई दिल्ली। बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि सरकार दूसरे देशों के साथ दीर्घकालिक गैस अनुबंध करने पर विचार कर रही है ताकि अपने उन बिजलीघरों को चला सके जिनकी पूरी क्षमता का दोहन अभी नहीं हो रहा है।
गोयल ने यहां एक सम्मेलन ‘पेट्रोटेक’ में यह बात कही। उन्होंने कहा कि हम दीर्घकालिक गैस अनुबंधों की उम्मीद कर रहे हैं... ताकि हम अपने उन गैस चालित बिजलीघरों को एक बार फिर ईंधन उपलब्ध करा सकें जो अभी अपनी पूरी क्षमता का दोहन नहीं कर पा रहे हैं।
मंत्री ने कहा कि हमें आने वाले दिनों में ऐसे अनुबंधों की उम्मीद है जिनसे हमारे लिए गैस की लागत घटे और हमारे गैस आधारित बिजलीघर चल सकें। इससे हमें 2022 तक सभी को चौबीसों घंटे वहनीय बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य को पाने में मदद मिलेगी।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने पिछले साल देश में फंसे गैस आधारित बिजलीघरों को चलाने के लिए गैस सब्सिडी योजना की घोषणा की थी।