नयी दिल्ली/देहरादून | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड का नया पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है।
चमोली जिले में बद्रीनाथ सीट से पूर्व विधायक भट्ट ने भाजपा की प्रदेश इकाई के प्रमुख के रूप में हरिद्बार के विधायक मदन कौशिक का स्थान लिया है। हालांकि, भट्ट इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव में हार गए थे। गढ़वाल क्षेत्र से ब्राह्मण नेता भट्ट को अध्यक्ष नियुक्त करने के साथ ही भाजपा ने राज्य में जाति और क्षेत्र के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है।
राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिह धामी कुमाऊं क्षेत्र के ठाकुर हैं।
मुख्यमंत्री ने भट्ट को उनकी नियुक्ति पर बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में पार्टी को नयी ताकत मिलेगी। धामी ने ट्वीट किया, “मैं भगवान बद्रीनाथ से आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रार्थना करूंगा।” पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी ट्वीट के जरिए भट्ट को बधाई दी। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और भाजपा की युवा शाखा में विभिन्न पदों पर काम करते हुए भट्ट ने यह मुकाम हासिल किया है। वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) की पृष्ठभूमि के हैं।
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी मुख्यालय के प्रभारी अरुण सिह द्बारा हस्ताक्षरित एक पत्र के अनुसार, भट्ट की नियुक्ति भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने की है। भट्ट इस साल फरवरी में हुए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बद्रीनाथ सीट से क ांग्रेस के राजेंद्र सिह भंडारी से हार गए थे। हालांकि, भट्ट ने 2017 में यह सीट जीती थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में बद्रीनाथ सीट को जीतने से पहले वे 2002 से 2007 तक नंदप्रयाग सीट से विधायक थे।इससे पहले, भट्ट एबीवीपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) की राज्य इकाई में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे।
महेश भट्ट 2012 से 2014 तक गढ़वाल क्षेत्र के भाजपा संयोजक और 2015 से 2020 तक भाजपा प्रदेश सचिव भी रहे हैं।भट्ट ने राम जन्मभूमि आंदोलन और उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर चले आंदोलन में सक्रिय रूप से भूमिका निभाई थी और दोनों आंदोलनों के दौरान कुछ समय के लिए जेल भी गये।पार्टी सूत्रों के अनुसार, भट्ट को संगठन में मजबूत वैचारिक प्रतिबद्धता वाले व्यक्ति के तौर पर देखा जाता है।सूत्रों का ये भी कहना है कि पार्टी भट्ट को अन्य जिम्मेदारियां भी सौंप सकती है।यह भी माना जा रहा है कि राज्य मंत्रिमंडल में कुछ और लोगों को समायोजित किया जा सकता है।
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