Bank locker agreements rules: नया अपडेट! आरबीआई ने लॉकर समझौतों को नवीनीकृत करने के लिए बैंकों के लिए समय सीमा बढ़ा दी है - विवरण यहां

Bank Locker New Rules: आरबीआई ने मौजूदा लॉकर ग्राहकों को राहत देते हुए बैंकों के साथ संशोधित समझौते का समय इस साल दिसंबर के अंत तक बढ़ा दिया है.

केंद्रीय बैंक की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि समय सीमा को चरणबद्ध तरीके से 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाया जाएगा. बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में ग्राहकों की शिकायत मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है।

अनुबंध नवीनीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के निर्देश

इससे पहले अगस्त 2021 में आरबीआई ने बैंकिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर में तमाम बदलाव के बाद बैंकों को मौजूदा लॉकर धारकों के साथ 1 जनवरी 2023 तक फिर से बातचीत करने को कहा था। शीर्ष बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि इस समय सीमा को चरणबद्ध तरीके से इस साल 31 दिसंबर तक बढ़ाया जाएगा।

इसके तहत 30 जून 2023 तक 50 प्रतिशत, 30 सितंबर तक 75 प्रतिशत और 2023 तक 75 प्रतिशत तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे स्टाम्प पेपर आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कर अनुबंध नवीनीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करें।

फ्रीज लॉकर्स को लेकर आरबीआई ने यह निर्देश दिया

इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने एक जनवरी 2023 से समझौते के अभाव में बंद पड़े लॉकरों को तत्काल प्रभाव से शुरू करने के निर्देश दिए हैं. आपको बता दें कि केंद्रीय बैंक ने अगस्त 2022 में सेफ डिपॉजिट लॉकर से जुड़े नए नियम जारी करते हुए एक सर्कुलर जारी किया था.

इसके तहत बैंकों को मौजूदा लॉकर धारकों के साथ एक जनवरी 2023 तक समझौते को संशोधित करना था। ये नियम पुराने लॉकर धारकों पर लागू होने थे। ये नियम नए ग्राहकों के लिए जनवरी 2022 से ही लागू हैं।

बैंकों को खाली लॉकरों की लिस्ट दिखानी होगी

नए नियमों के तहत बैंकों को खाली लॉकरों की सूची और प्रतीक्षा सूची प्रदर्शित करनी होगी। इसके अलावा बैंकों को ग्राहकों से एक बार में अधिकतम तीन साल तक लॉकर का किराया वसूलने का अधिकार होगा। बड़ी बात यह है कि ग्राहक को नुकसान होने की स्थिति में वह अब बैंक की शर्तों का हवाला देकर पीछे नहीं हट पाएगा। बल्कि, ग्राहक को पूरी तरह से प्रतिपूर्ति करनी होगी।

जानिए क्या है आरबीआई के संशोधित नियम

आरबीआई के संशोधित नियमों के अनुसार, बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा किए गए लॉकर समझौते में कोई अनुचित शर्त शामिल नहीं है, ताकि ग्राहक को नुकसान होने पर बैंक आसानी से चल सके। दरअसल, बैंक ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए आरबीआई ने नियमों में यह बदलाव किया है। बैंक की लापरवाही के कारण लॉकर की सामग्री को किसी भी तरह की क्षति के मामले में, आरबीआई के मानदंडों के अनुसार, भुगतान करने के लिए पात्र होंगे। जिस परिसर में लॉकर स्थित हैं, उसकी सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाना बैंकों की जिम्मेदारी है।

(pc rightsofemployees)