केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट, जनवरी-2024 से DA 50% के पार जाने की उम्मीद

7वां वेतन आयोग नवीनतम समाचार: रेलवे वरिष्ठ नागरिक कल्याण सोसायटी (आरएससीडब्ल्यूएस) ने हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 1 जनवरी, 2024 से 8वां वेतन आयोग लागू करने का आग्रह किया है।

उनका तर्क है कि अगले साल महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की दर 50% से ऊपर बढ़ने की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय को एक ज्ञापन में, आरएससीडब्ल्यूएस ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए नए वेतन आयोग की आवश्यकता के कारणों को समझाया।

कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है

ज्ञापन में कहा गया कि केंद्रीय वेतन आयोगों के बीच 10 साल के लंबे अंतराल के कारण पिछले 70 वर्षों से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी आर्थिक संकट से जूझ रहे थे. ज्ञापन के अनुसार, सातवें वेतन आयोग (सीपीसी) ने फरवरी 2017 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसे लागू करने का आदेश जुलाई और अगस्त 2017 में इस प्रावधान के साथ जारी किया गया था कि संशोधित वेतन का बकाया 1 जनवरी 2016 से भुगतान किया जाएगा।

न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये के बजाय 18,000 रुपये तय किया गया
आरएससीडब्ल्यूएस ने कहा कि सातवें वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये के बजाय 18,000 रुपये तय किया है. साथ ही फिटमेंट फैक्टर को गलती से 3.15 के बजाय 2.57 प्रस्तावित कर दिया गया। इससे पहले, 5वें और 6वें वेतन आयोग ने वेतन संशोधन के लिए 10 साल के मानदंड को हटाने और इसे डीए/डीआर 50% से ऊपर बढ़ने की तारीख से जोड़ने की सिफारिश की थी।

जनवरी-2024 से डीए 50% पार होने की उम्मीद है

पिछले तीन केंद्रीय वेतन आयोगों की सिफारिशों के अनुसार, भविष्य में वेतन संशोधन तब किया जाना चाहिए जब डीए/डीआर मूल वेतन का 50% या अधिक हो। मुद्रास्फीति के प्रभाव को बेअसर करने के लिए वेतन संरचना में संशोधन की आवश्यकता है। ज्ञापन में कहा गया कि जनवरी-2024 से DA/DR की दर 50% या उससे अधिक के पार जाने का अनुमान है. ऐसे में जनवरी 2024 से वेतन-भत्तों और पेंशन में संशोधन की जरूरत है.

2022-23 में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1.97 लाख हो गई।

ज्ञापन में कहा गया है कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत से महंगाई के खिलाफ अपेक्षित राहत नहीं मिलती है। न ही वे देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ तालमेल बिठा पाते हैं। ज्ञापन में कहा गया कि वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट देने में करीब दो साल का समय लगता है.

सरकार को इस पर विचार करने और लागू करने में एक साल या उससे अधिक का समय लग जाता है। ऐसे में अनुरोध है कि 8वां वेतन आयोग जल्द से जल्द शुरू किया जाए और 1 जनवरी 2019 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अंतरिम राहत दी जाए. RSCWS की ओर से यह भी कहा गया कि प्रति व्यक्ति आय 2015-16 में देश में यह 93,293 रुपये थी। जो अब 2022-23 में बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है.

सरकार की ओर से क्या था बयान?

पिछले साल केंद्र सरकार ने कहा था कि शायद एक और वेतन आयोग गठित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि आठवें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों का मौजूदा डीए मूल वेतन का 42% है। इसमें जल्द ही 4 फीसदी की बढ़ोतरी की उम्मीद है. इस हिसाब से 2024 के अंत में डीए/डीआर (DA/DR) की दर करीब 50% या उससे भी ज्यादा हो सकती है.

(pc rightsofemployees)