8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट, जानिए केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी को लेकर क्या है चर्चा

8वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर। अभी इनका वेतन 7वें वेतन आयोग के तहत तय है, लेकिन अब इसकी चर्चा 8वें वेतन आयोग में हो रही है. इसे लेकर कुछ घटनाक्रम सुर्खियां भी बटोर रहे हैं। इसी बीच एक और खबर आई है जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अहम है।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अहम खबर है। अभी इनका वेतन 7वें वेतन आयोग के तहत तय है, लेकिन अब इसकी चर्चा 8वें वेतन आयोग में हो रही है. इसे लेकर कुछ घटनाक्रम सुर्खियां भी बटोर रहे हैं। इसी बीच एक और खबर आई है जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अहम है।

8वें वेतन आयोग की स्थापना के लिए अपील

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाल ही में रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी ने हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 1 जनवरी, 2024 से 8वां वेतन आयोग स्थापित करने की अपील की थी. सोसाइटी के मुताबिक, अगले साल महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 50 को पार करने की उम्मीद है. प्रतिशत।

'न्यूनतम वेतन गलत तरीके से प्रस्तावित किया गया था'

सोसायटी ने सरकार को बताया कि 7वें वेतन आयोग ने फरवरी 2017 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इसके निष्पादन आदेश जुलाई और अगस्त 2017 में इस प्रावधान के साथ जारी किए गए थे कि संशोधित वेतन का बकाया 1 जनवरी 2016 से भुगतान किया जाएगा। सोसायटी ने कहा कि 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 'गलत तरीके से प्रस्तावित' किया गया था।

'वेतन और भत्ते में बदलाव की जरूरत'

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोसायटी का कहना है कि भविष्य में वेतन संशोधन तब होना चाहिए जब महंगाई राहत और महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50 फीसदी या इससे ज्यादा हो. महंगाई के असर को बेअसर करने के लिए सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव की जरूरत है। जनवरी 2024 से डीए 50 फीसदी से ज्यादा रहने की उम्मीद है. ऐसे में जनवरी 2024 से वेतन और भत्तों में बदलाव की जरूरत है.

सोसायटी ने कहा कि वेतन आयोगों को रिपोर्ट पेश करने और लागू करने में सालों लग जाते हैं, ऐसे में 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द से जल्द किया जाना चाहिए.

सरकार का क्या स्टैंड है

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले साल केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा था कि आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. शायद दूसरा वेतन आयोग गठित करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 42 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है और जुलाई में उनके डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की संभावना है.

(pc rightsofemployees)