Mutation New Rule: अब संपत्ति के पंजीकरण के साथ ही उसका उत्परिवर्तन होगा, सभी विवरण देखें

नयी दिल्ली। गुड़गांव, फरीदाबाद समेत हरियाणा के किसी भी जिले में अब संपत्ति की रजिस्ट्री के साथ ही उसका म्यूटेशन भी हो सकेगा। हरियाणा में म्यूटेशन को इंतकाल कहा जाता है, जबकि कई जगहों पर इसे दिखल-खारिज भी कहा जाता है.

रजिस्ट्री के बाद अब पटवारियों को म्यूटेशन नहीं करना पड़ेगा। बल्कि यह काम वेब हैलरिस पोर्टल पर अपने आप हो जाएगा। इतना ही नहीं इस म्यूटेशन को कोई भी देख सकता है. 10 दिन तक कोई आपत्ति नहीं आने पर म्यूटेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और संबंधित व्यक्ति तहसील या अटल सेवा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन इसकी प्रतिलिपि प्राप्त कर सकेगा।

पहले नामांतरण या इंतकाल का पंजीयन पटवारी ही करते थे। इसके लिए पटवारी को रजिस्ट्री की कॉपी देनी होगी। रजिस्ट्री के बाद जांच कर उसे पोर्टल पर अपलोड कर देते थे। म्यूटेशन की कॉपी पटवारी से ही लेनी पड़ती थी। यह काफी कठिन काम था.

आमतौर पर लोगों की शिकायत रहती थी कि पटवारी उन्हें समय पर म्यूटेशन की नकल नहीं देते और उन्हें बेवजह तहसील के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन, अब रजिस्ट्री के साथ-साथ पोर्टल पर म्यूटेशन भी अपलोड किया जायेगा. गौरतलब है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 6 जुलाई को पोर्टल लॉन्च कर इस सेवा का औपचारिक उद्घाटन किया था. अब यह सेवा पूरे हरियाणा में शुरू कर दी गई है.

10 दिन तक आपत्ति दर्ज की जाएगी

रजिस्ट्री के साथ-साथ पोर्टल पर अपलोड किए गए म्यूटेशन पर भी आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। इसके लिए 10 दिन का समय लगेगा. अगर कोई आपत्ति आती है तो म्यूटेशन रोक दिया जाएगा और जांच के बाद ही यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

पहले पटवारी इंतकाल दर्ज करता था, अब तक रजिस्ट्री के 7 दिन के भीतर इंतकाल करने का समय दिया जाता था। यह प्रक्रिया ऑनलाइन थी, लेकिन इसे पटवारी को पूरा करना था। जब पटवारी सिस्टम में इंतकाल पेश करता था तो वह कानूनगो से होते हुए तहसीलदार तक जाता था। इस पूरी प्रक्रिया के बाद मौत भी हो सकती थी और इसमें काफी समय भी लग जाता था.

आप अटल सेवा केंद्र से भी एक प्रति ले सकते हैं,

अब संपत्ति की रजिस्ट्री के तुरंत बाद हैलारिस पोर्टल में स्वचालित मॉड्यूल पर ऑनलाइन लेनदेन किया जाएगा। इसके लिए पटवारी के पास कागजात ले जाने की जरूरत नहीं होगी. 10 दिन बाद संबंधित तहसील या अटल सेवा केंद्र से मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति ली जा सकती है। अगर कोई जमीन या संपत्ति को लेकर आपत्ति जताता है तो मामला तहसीलदार के पास जाएगा।

(pc rightsofemployees)