चंडीगढ़ | हरियाणा के कुछ हिस्सों में सोमवार को सेना में भर्ती की नयी अल्पकालिक ''अग्निपथ योजना’’ के खिलाफ और अधिक विरोध प्रदर्शन हुए और इसे वापस लेने की मांग करते हुए सशस्त्र बलों में जाने के इच्छुक उम्मीदवारों ने सड़कों को अवरुद्ध कर दिया। फतेहाबाद में युवाओं के एक समूह ने लाल बत्ती चौक को अवरुद्ध कर दिया, जबकि कई अन्य ने रोहतक जिले में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने बताया कि सेना, नौसेना और वायुसेना में चार साल की अवधि के लिए जवानों की भर्ती की नयी योजना के खिलाफ हरियाणा और पंजाब में जारी विरोध के बीच दोनों राज्यों में प्रमुख प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
उन्होंने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हरियाणा के अंबाला, रेवाड़ी और सोनीपत तथा पंजाब के लुधियाना, जालंधर और अमृतसर सहित रेलवे स्टेशनों पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। पंजाब के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) ने रविवार को राज्य के सभी पुलिस आयुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को भेजे पत्र में कहा कि केंद्र सरकार के विभागों के कार्यालयों और प्रतिष्ठानों को कड़ी सुरक्षा की जरूरत है जबकि अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आसपास सुरक्षा बढ़ाए जाने की जरूरत है। पत्र में कहा गया है कि प्रदर्शन और भारत बंद का आह्वान सोशल मीडिया के माध्यम से किए जाने के मद्देनजर एडीजीपी ने कहा कि इसके लिए निधार्रित सोशल मीडिया प्रकोष्ठ को सक्रिय करने और उनकी गतिविधियों की निगरानी करने की आवश्यकता है।
केंद्र ने पिछले मंगलवार को अग्निपथ योजना का खुलासा किया था जिसके तहत साढ़े 17 साल से 21 साल की उम्र के युवाओं को चार साल के कार्यकाल के लिए तीनों सेवाओं में शामिल किया जाएगा। पच्चीस प्रतिशत रंगरूटों को नियमित सेवा के लिए रखा जाएगा। सरकार इस योजना को तीनों सेवाओं में युवाओं की संख्या बढ़ाने के लिए दशकों पुरानी चयन प्रक्रिया में बड़े बदलाव के रूप में पेश कर रही है। योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज होने के कारण बृहस्पतिवार को इस साल भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट देकर इसे 23 साल कर दिया गया।
नयी योजना की घोषणा सेना में , कोविड-19 महामारी के कारण दो साल से अधिक समय से रुकी हुई भर्ती की पृष्ठभूमि में आई है। गृह मंत्रालय ने शनिवार को घोषणा की कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में 10 प्रतिशत रिक्तियों को 'अग्निवीर’ के लिए आरक्षित किया जाएगा और ऊपरी आयु सीमा में तीन साल की छूट भी दी गई है। इसके अलावा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिह ने पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले 'अग्निवीरों’ के लिए रक्षा मंत्रालय में 10 प्रतिशत रिक्तियों को आरक्षित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
E-Paper
