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श्रीलंका में यूनाइटेड नेशनल पार्टी (यूएनपी) के नेता रानिल विक्रमसिंघे रविवार को फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने 50 दिन पहले ही विवादास्पद परिस्थितियों में विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था और उनके स्थान पर पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था।
ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को पश्चिमी यरुशलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता दे दी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने इसकी घोषणा की।
ब्राजील ने शुक्रवार को अपनी पहली स्वदेश निर्मित पनडुब्बी ‘रियाशुएलो’को लांच किया। ‘रियाशुएलो’ को शुक्रवार को राष्ट्रपति मिशेल टेमेर और निर्वाचित प्रधानमंत्री जैर बोलसोनारो की उपस्थिति में पानी में उतारा गया।
श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना द्वारा विवादास्पद कदम उठाने के बाद प्रधानमंत्री बनाए गए महिंद्रा राजपक्षे ने शनिवार को पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल, उच्चतम न्यायालय के दो अहम फैसलों के कारण राजपक्षे का इस पद पर बने रहना नामुमकिन हो गया था।
अमेरिकी कांग्रेस के पैनल ने फेड्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन (एपबीआई) को युवा एथलीटो से यौन शोषण मामले की जांच के दौरान झूठ बोलने को लेकर ओलंपिक समिति के पूर्व कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) स्कॉट ब्लैकमुन की जांच करने को कहा है। 
नेपाल सरकार ने देश में 100 रुपए से ऊपर मूल्य वाले भारतीय नोटों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अब वहां 200, 500 और 2,000 रुपए के भारतीय नोट का लेन-देन में इस्तेमाल नहीं हो सकेगा।
लीबिया के पूर्वी शहर बेंगाजी की एक प्राथमिक अदालत में अज्ञात बंदूकधारी व्यक्ति ने गुरुवार को हमला करके कैदियों को छुड़ाने का प्रयास किया। 
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक प्रस्ताव पारित कर म्यांमार सेना के रोहिंग्या अल्पसंख्यकों के खिलाफ चलाये गये अभियान को ‘नरसंहार’ बताते हुए विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ से इस मामले में उचित कदम उठाने का आग्रह किया है।
पाकिस्तान की एक उच्चतर अदालत ने संघीय सरकार को 15 दिसंबर को 3 वर्ष की कैद की सजा पूरी करने जा रहे भारतीय कैदी हामिद निहाल अंसारी को वापस भेजने की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए एक महीने का समय दिया है।
ब्रिटेन की सरकार ने यूरोपीय संघ (ईयू) के नेताओं से प्रधानमंत्री थेरेसा मे की योजनाओं का विरोध करने पर समझौता करने की अपील की, अन्यथा ब्रेक्जिट समझौता खतरे में हैं क्योंकि समझौता के लिए तय समयसीमा पहले ही काफी पीछे छूट गई है।

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