श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के वित्त मंत्री हसीब द्राबू ने जीएसटी परिषद को देश का पहला संघीय संस्थान बताया है। द्राबू ने कहा कि नई कर व्यवस्था से सहकारिता के संघवाद का रास्ता खुलेगा। उन्होंने यह बात यहां संपन्न हुई जीएसटी परिषद की दो दिन की बैठक के दौरान कही।
द्राबू ने विभिन्न राज्यों के वित्तमंत्रियों के साथ गोलमेज बैठक में कहा, ‘‘माल एवं सेवा कर जीएसटी से भारत के संघीय ढांचे के वित्तीय और राजनीतिक पक्ष में कई बदलाव आएंगे जिसकी वजह से दबाव वाला संघवाद, सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद का रास्ता खुलेगा।’’ उन्होंने कहा कि इस नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था से नई राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक वास्तविकताओं की पहचान से बीच में ही संघवाद का रास्ता खुल गया है।
द्राबू ने कहा कि जीएसटी से कर संग्रहण का संस्थानीकरण होगा और इससे अनुपालन में उल्लेखनीय सुधार होगा, जिससे भारत एक बेहतर और गतिशील देश बन सकेगा। -(एजेंसी)