UPI अलर्ट सिस्टम: UPI से होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार ये अलर्ट सिस्टम ला सकती है

डिजिटल बैंकिंग के बढ़ने के साथ ही बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। सरकार अब इन पर नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर विचार कर रही है। खासकर यूपीआई के जरिए होने वाले फ्रॉड को लेकर सरकार को कई प्रस्ताव मिले हैं, जिन्हें जल्द ही लागू किया जा सकता है.

ऐसे मामलों के लिए अलर्ट सिस्टम

बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट में वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि वित्तीय संस्थान एक सीमा से अधिक डिजिटल भुगतान के लिए रैपिड अलर्ट सिस्टम अपना सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान 5000 रुपये से ज्यादा के डिजिटल पेमेंट के लिए रैपिड अलर्ट सिस्टम अपना सकते हैं. सूत्रों के मुताबिक, यह अलर्ट केवल नए यूजर्स या वेंडर्स के मामले में ही पूरी तरह से लागू किया जाएगा.

इस तरह करें वेरिफिकेशन

इस अलर्ट सिस्टम के तहत, जब कोई उपयोगकर्ता पहली बार किसी अन्य उपयोगकर्ता या विक्रेता को UPI के माध्यम से 5000 रुपये से अधिक का भुगतान करता है, तो भुगतान शुरू करते ही उसे एक सत्यापन संदेश या कॉल प्राप्त होगा। खाते से पैसे डेबिट होने से पहले वेरिफिकेशन मैसेज/कॉल आएगा। सत्यापन के बाद ही उनके खाते से पैसे काटे जाएंगे। इस तरह संदिग्ध मामलों में भुगतान अपने आप अटक जाएगा.

अलर्ट सिस्टम कोई नई बात नहीं है

इस तरह का अलर्ट सिस्टम पहली बार लागू नहीं किया जा रहा है. कई वित्तीय संस्थान पहले ही ऐसी प्रणालियों को अपना चुके हैं। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि कई वित्तीय संस्थान पहले से ही उच्च मूल्य के लेनदेन के लिए ऐसे अलर्ट सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं।

समय सीमा पर भी विचार करें

इससे पहले ऐसी खबरें आ रही थीं कि सरकार यूपीआई पेमेंट के मामले में समय सीमा लगा सकती है। इसके तहत बताया जा रहा था कि नए यूजर या वेंडर को जोड़ने के कम से कम 4 घंटे बाद भुगतान करना संभव होगा। हालाँकि, सरकार ने अभी तक न तो न्यूनतम समय सीमा और न ही त्वरित चेतावनी प्रणाली को अंतिम मंजूरी दी है।

लाखों नंबर बंद हो चुके हैं

डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड को लेकर सरकार पहले ही सख्त रवैया अपना चुकी है. इसके तहत शुरुआती कदम के तौर पर लाखों मोबाइल नंबरों को ब्लॉक कर दिया गया है. वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने बैंक अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मंगलवार को कहा था कि सरकार पहले ही संदिग्ध लेनदेन में शामिल होने के कारण 70 लाख मोबाइल नंबरों को निलंबित कर चुकी है। सरकार ने 1 दिसंबर से सिम कार्ड को लेकर भी नियम सख्त कर दिए हैं। ये सभी उपाय डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी पर काफी हद तक लगाम लगाने में सफल साबित हो सकते हैं।