नई दिल्ली। केंद्र ने सात राज्यों से वन अधिकार कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा है। यह कानून कई पीढिय़ों से जंगलों में रह रहे आदिवासियों के अधिकारों से संबंधित है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने राज्यों को निर्देश दिया था कि वे अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम को अभियान के अंदाज में लागू करें जिसके बाद यह निर्देश आया है।
यह पाया गया है कि सात राज्यों-असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड- वन अधिकार अधिनियम एफआरए को प्रभावी रूप से लागू करने में नाकाम रहे हैं।
मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, जनवरी 2008 में अधिसूचित किए जाने के बाद से एफआरए के क्रियान्वयन पर राज्यों की प्रगति रिपोर्ट में पता चला है कि सात राज्यों का प्रदर्शन इसमें अच्छा नहीं रहा है।
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