एसडीएम को सस्ते गल्ले की दुकान लाइसेंस निरस्त करने का अधिकार नहीं: न्यायालय

Samachar Jagat | Thursday, 11 Jan 2018 02:44:37 AM
SDM does not have the right to cancel the cheap street store license: Court

इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि उपजिलाधिकारी(एसडीएम) को ग्राम सभा के सस्ते गल्ले की दुकान के लाइसेंस देने के प्रस्ताव पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है।

वह दुकान के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई कर सकता है। ग्राम सभा के प्रस्ताव पर एसडीएम की अध्यक्षता में तहसील स्तरीय कमेटी को ही निर्णय लेने का अधिकार है। इसी के साथ न्यायालय ने महाराजगंज के निचलौल के एसडीएम द्वारा दूकान देने के प्रस्ताव को छह माह पुराना होने के कारण निरस्त करने के आदेश को क्षेत्राधिकार से बाहर मानते हुए रद्द कर दिया और प्रकरण तहसील स्तरीय कमेटी के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ग्राम सभा के तीन मई 2013 के प्रस्ताव पर कमेटी को चार हफ्ते में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति संगीता चन्द्रा ने गंगेश्वर दूबे की याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अरविन्द कुमार मिश्र ने बहस की। न्यायालय ने प्रमुख सचिव के इस कार्य की तीखी आलोचना की और कहा है कि उन्होंने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। न्यायालय ने प्रमुख सचिव से जानकारी मांगी, उन्होंने आफिस द्वारा तैयार नोट पर बिना विचार किये हस्ताक्षर कर दिये। 

न्यायालय ने कहा कि उचित दर की दुकान के लाइसेंस देने के संबंध में 17 अगस्त 2002 को जारी शासनादेश प्रभावी है। जिसमें आरक्षण नियमों के तहत तहसील स्तरीय कमेटी को दुकानों को तय करने का अधिकार है। शासन ने प्रत्येक गांव सभा में एक दुकान तथा चार हजार से अधिक संख्या पर दूसरी दुकान के लाइसेंस देने की व्यवस्था की है। 

एसडीएम को अकेले गांव सभा के प्रस्ताव पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। तहसील स्तरीय कमेटी में एसडीएम अध्यक्ष, बीडीओ एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी तथा जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी सदस्य होगा, जो आरक्षण नियमों के तहत दूकानों के लाइसेंस देने पर विचार करेगी। न्यायालय ने नियमों के विपरीत एसडीएम द्वारा गांव सभा प्रस्ताव को निरस्त करने के आदेश को रद्द कर दिया है। -(एजेंसी)



 

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