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इंटरनेट डेस्क। केंद्र सरकार का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा था और 1 फरवरी को को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को बजट पेश करना है। ऐसे में उसके पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में रविवार को राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की।
बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, मणिपुर के राज्यपाल, गोआ, हरियाणा, मेघालय, सिक्किम, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री तथा अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना के उप-मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद थे। राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और अन्य मंत्रियों ने भी बैठक में भाग लिया।
मीडिया रिपोटर्स की माने तो वित्त मंत्रालय ने बताया कि प्रतिभागियों ने वित्त मंत्री को केन्द्रीय बजट 2026-27 के लिये अनेक सुझाव दिए। अनेक प्रतिभागियों ने अधिक धनराधि आवंटन के साथ राज्यों के लिये विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना जारी रखने का सुझाव दिया। वर्ष 2020-21 से सरकार ने इस योजना के अंतर्गत राज्यों के लिए चार लाख 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है।
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