Income Tax Rule Change : देखते ही देखते बीत गए 4 महीने, इन 10 बदलावों को देखकर बनाएं भविष्य के लिए टैक्स सेविंग प्लान!

इनकम टैक्स नियम में बदलाव: देखते ही देखते बीत गए 4 महीने, इन 10 बदलावों को देखकर बनाएं भविष्य के लिए टैक्स सेविंग प्लान!
इनकम टैक्स नियम में बदलाव: देखते ही देखते बीत गए 4 महीने, इन 10 बदलावों को देखकर बनाएं भविष्य के लिए टैक्स सेविंग प्लान!
CY से इनकम टैक्स सिस्टम में बदलाव: चालू वित्त वर्ष के 4 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं. अगर आप भी टैक्स बचाने की योजना बना रहे हैं तो अब देर न करें।

वित्तीय वर्ष 2023-24 को 4 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है. अगर आपने अब तक इस साल के लिए टैक्स प्लानिंग नहीं की है तो अब देर न करें. टैक्स प्लानिंग करने से पहले यह जरूर जान लें कि इस वित्त वर्ष से इनकम टैक्स सिस्टम में क्या बड़े बदलाव होंगे। ये आपको टैक्स प्लानिंग में मदद करेंगे और पैसे बचाने में मदद करेंगे।

के कारण परिवर्तन किये गये

नई कर व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में कई बदलाव किए हैं। आइए पहले उनके बारे में बात करते हैं। यदि आप इस वित्तीय वर्ष से पुरानी या नई कर व्यवस्था नहीं चुनते हैं, तो नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट रूप से लागू हो जाएगी। अगर आप छूट और कटौतियों के साथ पुरानी टैक्स व्यवस्था में बने रहना चाहते हैं तो आपको इसका विकल्प चुनना होगा।

नई टैक्स व्यवस्था में सेक्शन 87ए के तहत मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा बढ़ा दी गई है. अगर आप नया सिस्टम चुनते हैं तो 7.27 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. पुरानी टैक्स व्यवस्था में 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है.

छूट की मूल सीमा बढ़ाई गई

नई कर व्यवस्था में मूल छूट की सीमा बढ़ा दी गई है और टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है. अब 0 से 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. वहीं 3 से 6 लाख रुपये की आय पर 5 फीसदी, 6 से 9 लाख की आय पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख की आय पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख की आय पर 20 फीसदी और 15 लाख से ऊपर की सालाना आय पर 30 फीसदी टैक्स दिया जाएगा. . टैक्स लगेगा.

नई टैक्स व्यवस्था में अब वेतनभोगी व्यक्ति को स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा. इसके तहत करदाता को 50,000 रुपये की छूट मिलेगी. 15 लाख रुपये या उससे अधिक कमाने वालों को मानक कटौती के रूप में 52,500 रुपये का लाभ मिलेगा।

छुट्टियाँ भुनाने पर अधिक लाभ

गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण पर कर छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है। पहले यह सिर्फ तीन लाख रुपये थी. इससे रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने के समय कर्मचारी पर टैक्स का बोझ कम हो जाएगा.

नई कर व्यवस्था में ऊंचे सरचार्ज को 37 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी कर दिया गया है. ये दरें 5 करोड़ रुपये से ज्यादा की आय पर लागू होंगी. सरचार्ज में कटौती से अधिक कमाई करने वालों पर टैक्स का बोझ कम होगा.

म्यूचुअल फंड मालिकों के लिए बदलाव

डेट म्यूचुअल फंड पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ लाभ और इंडेक्सेशन लाभ को समाप्त कर दिया गया है। 1 अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड में किए गए निवेश को भुनाने पर टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स देना होगा. यह नियम उन डेट फंडों पर लागू होता है जिनका घरेलू इक्विटी में निवेश 35 फीसदी से कम है. इसका असर गोल्ड और इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड स्कीमों पर भी पड़ेगा.

31 मार्च 2023 से पहले किए गए निवेश पर LTCG का लाभ मिलता रहेगा। इसमें निवेश के 3 साल बाद भुनाने पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ 20% टैक्स लगेगा। यदि होल्डिंग अवधि 3 वर्ष से कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (STCG) लागू होगा।

महंगी पॉलिसी और महंगी होगी

वित्त वर्ष 2023-24 से महंगी बीमा पॉलिसियों पर टैक्स लगाया गया है. यदि 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद खरीदी गई जीवन बीमा पॉलिसी या पॉलिसियों का कुल वार्षिक प्रीमियम 5 लाख रुपये से अधिक है, तो परिपक्वता पर प्राप्त राशि कर योग्य होगी। यह नियम यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप) पर लागू नहीं है।

नए घर से टैक्स बचाने वालों को झटका!

घर खरीदकर कैपिटल गेन टैक्स बचाने वालों को सरकार ने झटका दिया है। सेक्शन 54 और सेक्शन 54F के तहत 10 करोड़ रुपये तक के पूंजीगत लाभ पर ही टैक्स छूट मिलेगी. यदि कोई व्यक्ति संपत्ति या शेयर जैसी पूंजीगत संपत्ति से होने वाले लाभ से आवासीय संपत्ति खरीदता है, तो लाभ पर कर छूट की सीमा केवल 10 करोड़ रुपये होगी। इससे ऊपर के कैपिटल गेन पर टैक्स लगेगा.

होम लोन पर नहीं मिलेगा दोहरा लाभ

इसके अलावा होम लोन के ब्याज पर डबल डिडक्शन का फायदा भी बंद कर दिया गया है. बजट में यह स्पष्ट किया गया कि यदि धारा 24 के तहत कटौती का दावा किया जाता है, तो इसे घर की खरीद की लागत का हिस्सा नहीं माना जाएगा।

कई लोग धारा 24 के तहत होम लोन के ब्याज पर सालाना 2 लाख रुपये तक की कटौती का दावा करते हैं। घर बेचने पर इस ब्याज लागत को खरीद की लागत में दिखाकर अध्याय VI ए के तहत कटौती ली जाती थी। इससे संपत्ति की लागत बढ़ जाती है और पूंजीगत लाभ कम हो जाता है। इस तरह होम लोन के ब्याज पर दो बार डिडक्शन लिया जा रहा था.