अब नहीं मिलेगा Nil TDS सर्टिफिकेट, हर कमाई पर कटेगा टैक्स – नए इनकम टैक्स बिल से क्या बदलेगा?

इनकम टैक्स बिल 2025 के तहत सरकार ने एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है, जो आम करदाताओं पर सीधा असर डालेगा। इस बिल में Nil TDS सर्टिफिकेट यानी शून्य टैक्स कटौती सर्टिफिकेट की सुविधा हटा दी गई है।

इसका मतलब अब यह होगा कि भले ही आपकी टैक्स देनदारी शून्य हो, आपकी इनकम पर TDS जरूर कटेगा और आपको उसे वापस पाने के लिए ITR फाइल करना अनिवार्य होगा।

❓ पहले क्या होता था – Nil TDS Certificate कैसे काम करता था?

अभी तक अगर किसी व्यक्ति की कुल इनकम टैक्स की सीमा से नीचे होती थी, तो वह Nil TDS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकता था। यह सर्टिफिकेट मिलने पर आपकी इनकम से कोई टैक्स नहीं काटा जाता था और ना ही आपको रिफंड पाने के लिए ITR भरने की जरूरत पड़ती थी।

मान लीजिए आपकी इनकम पर ₹20,000 का TDS बनता है, लेकिन आपकी कुल इनकम टैक्स फ्री है। तो इस स्थिति में आप यह सर्टिफिकेट लेकर TDS बचा सकते थे।

? अब क्या बदल गया है?

Income Tax Bill 2025 में अब ‘no deduction’ शब्द को हटा दिया गया है। यानी:

• अब आप Nil TDS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे

• टैक्स भले ही ना देना हो, फिर भी आपकी इनकम से TDS कटेगा

• केवल Lower TDS Certificate का विकल्प ही बचेगा, वो भी तब जब आपकी टैक्स देनदारी TDS से कम हो

यह नियम NRI टैक्सपेयर्स पर भी लागू होगा, जो पहले इस सुविधा का लाभ ले रहे थे।

? TDS वापस कैसे मिलेगा?

अब जब TDS कटेगा, तो उसे रिफंड करवाने का एकमात्र तरीका होगा ITR फाइल करना। यानी अब:

• सभी टैक्सपेयर्स को आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होगा

• रिफंड में समय लग सकता है

• कमाई का हिसाब-किताब रखना जरूरी होगा

इसका सीधा असर यह होगा कि सरकार को हर व्यक्ति की इनकम का बेहतर ट्रैकिंग सिस्टम मिलेगा, जिससे कोई छुपी हुई आय सरकार की नजरों से बच नहीं सकेगी।

? निष्कर्ष:

Nil TDS Certificate की सुविधा बंद होने से करदाताओं पर रिटर्न फाइल करने का बोझ जरूर बढ़ेगा, लेकिन इससे देश में टैक्स सिस्टम अधिक पारदर्शी और व्यापक बनेगा। सरकार की मंशा है कि हर आय का रिकॉर्ड हो और टैक्स चोरी की संभावनाएं खत्म हों।

अगर ये बिल कानून बनता है, तो यह टैक्स प्रणाली में एक बड़ा सुधार होगा, जो डिजिटल और ट्रैक करने योग्य इनकम सिस्टम को मजबूती देगा।