PM Kisan Yojana: क्या वाकई में बढ़ने वाले हैं किसान योजना के पैसे? जानें सरकार का क्या है प्लान

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भारत सरकार अपने नागरिकों के लिए कई योजनाएँ लागू करती है, जो आबादी के विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए सरकार किसानों को समर्थन देने पर बहुत ज़ोर देती है। किसानों के लिए सबसे प्रमुख योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना है, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था।

PM-KISAN योजना का अवलोकन
PM-KISAN योजना के तहत, किसानों को सालाना 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से चार महीने के अंतराल पर 2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अब अपना तीसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, कथित तौर पर किसानों के प्रति सद्भावना के तौर पर इस वित्तीय सहायता में वृद्धि पर विचार कर रहे हैं।

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वित्तीय सहायता में संभावित वृद्धि
PM-KISAN योजना से वर्तमान में देश भर के लाखों किसान लाभान्वित हो रहे हैं। हाल ही में, प्रधानमंत्री मोदी ने योजना की 17वीं किस्त जारी की, जो 9 करोड़ से अधिक किसानों तक पहुँची। इस बीच, अटकलें लगाई जा रही हैं कि सरकार इस योजना के तहत दी जाने वाली वार्षिक लाभ राशि में वृद्धि कर सकती है। ऐसी अफवाहें हैं कि आगामी कृषि बजट में सरकार वार्षिक वित्तीय सहायता को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये कर सकती है, जिसमें 2,000 रुपये अतिरिक्त शामिल होंगे। 

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हालांकि, इस संभावित वृद्धि के बारे में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान या पुष्टि नहीं की गई है। राजस्थान में मिसाल अगर केंद्र सरकार पीएम-किसान योजना की वित्तीय सहायता बढ़ाने का फैसला करती है, तो यह अभूतपूर्व नहीं होगा। राजस्थान की राज्य सरकार पहले से ही इसी तरह की योजना के तहत अपने किसानों को 8,000 रुपये की वार्षिक राशि प्रदान करती है। 

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अन्नदाता उत्थान संकल्प के तहत लाभ में 2,000 रुपये की वृद्धि की थी। अटकलें हैं कि केंद्र सरकार भी ऐसा ही कर सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय तभी स्पष्ट होगा जब कृषि बजट की घोषणा की जाएगी।