UPI transaction: वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के लिए मोदी सरकार की बड़ी योजना, UPI ट्रांजैक्शन को रिवर्स करने के लिए 4 घंटे का समय

डिजिटल धोखाधड़ी: वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए, मोदी सरकार पहली बार आईएमपीएस, आरटीजीएस और यूपीआई सहित 2,000 रुपये से अधिक के डिजिटल लेनदेन के लिए 4 घंटे की सीमा लगाने की संभावना है।

डिजिटल लेनदेन के जरिए वित्तीय धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए मोदी सरकार एक बड़ी योजना लाने जा रही है। सरकार डिजिटल भुगतान पर चार घंटे के भीतर लेनदेन को उलटने के लिए एक सुरक्षा उपाय पेश करने जा रही है। इसके तहत पहली बार IMPS, RTGS और UPI समेत 2,000 रुपये से ज्यादा के डिजिटल लेनदेन के लिए 4 घंटे की सीमा लगाए जाने की संभावना है.

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, ''पहली बार हम 2,000 रुपये से अधिक के डिजिटल लेनदेन के लिए चार घंटे की समय सीमा जोड़ने पर विचार कर रहे हैं।'' “भारतीय रिज़र्व बैंक, विभिन्न सार्वजनिक और सरकारी और उद्योग हितधारकों के साथ मंगलवार को एक बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी, जिसमें निजी क्षेत्र के बैंक और Google और रेज़रपे जैसी प्रौद्योगिकी कंपनियां शामिल हैं।

अधिकारी ने यह भी कहा, 'किसी को पहली बार भुगतान करने के बाद आपके पास भुगतान को वापस करने या संशोधित करने के लिए चार घंटे का समय होगा। यह NEFT (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) की तर्ज पर होगा, जहां लेनदेन कुछ ही घंटों में हो जाता है। ऐसा होता है।"

उन्होंने कहा, "शुरुआत में हम कोई राशि सीमा नहीं रखना चाहते थे, लेकिन उद्योग के साथ अनौपचारिक चर्चा के माध्यम से, हमें एहसास हुआ कि इससे किराने का सामान आदि जैसी छोटी खरीदारी पर असर पड़ सकता है। इसलिए हम राशि को 2,000 रुपये से कम तक सीमित कर रहे हैं।" हम रुपये के लेनदेन पर छूट देने की योजना बना रहे हैं।

आपको बता दें कि जब कोई यूजर नया UPI अकाउंट बनाता है तो वह पहले 24 घंटों में 5,000 रुपये तक भेज सकता है। यही हाल एनईएफटी का भी है, जहां इसके सक्रिय होने के बाद पहले 24 घंटों में लाभार्थी को अधिकतम 50,000 रुपये ट्रांसफर किए जा सकते हैं।