Pensioner New Update! सरकार ने बदला ये नियम, अब कटेगा आपका ज्यादा पैसा!

Pension News Update: देश के लाखों पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। अगर आपने भी 3 मई तक अधिक पेंशन पाने के लिए आवेदन नहीं किया था तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।

केंद्र सरकार की तरफ से आपको ज्यादा पेंशन पाने का एक और मौका दिया जा रहा है। हां... अब आप 26 जून तक अधिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही श्रम मंत्रालय ने कहा है कि उच्च पेंशन के लिए साइन अप करने वाले और इसके पात्र पाए जाने वाले सदस्यों के लिए नियोक्ता का योगदान 9.49 फीसदी होगा.

पहले यह योगदान 8.33 फीसदी हुआ करता था।

केंद्र सरकार द्वारा नियोक्ता के योगदान को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि पहले यह योगदान 8.33 फीसदी हुआ करता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 9.49 फीसदी करने का फैसला किया गया है. संशोधन के अनुसार, कर्मचारियों को 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक वेतन पर 1.16 प्रतिशत का अतिरिक्त योगदान देना होगा।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए

सरकार की ओर से जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक, मंत्रालय ने कहा है कि यह SC के 4 नवंबर, 2022 के फैसले के अनुपालन में किया गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि मौजूदा कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 को अब लागू कर दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत समाहित और सरकार ने SC के फैसले के संबंध में संहिता के प्रावधानों को लागू करने का निर्णय लिया है।

आदेश 4 नवंबर 2022 को जारी किया गया था

आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर, 2022 को अपने आदेश में कहा था कि ईपीएफओ को सभी पात्र सदस्यों को उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए चार महीने का समय देना होगा। चार माह की यह अवधि 3 मार्च 2023 को समाप्त हो रही है। इससे यह धारणा बनी कि इसकी अंतिम समय सीमा 3 मई 2023 है और अब सरकार ने इस तिथि को भी 26 जून तक बढ़ा दिया है, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। इसका।

पिछला बदलाव साल 2014 में हुआ था

ईपीएफओ ने इसकी प्रक्रिया का ब्योरा जारी किया था। बताया गया कि कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत अंशधारक और उनके नियोक्ता संयुक्त रूप से अधिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। नवंबर 2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन योजना, 2014 को बरकरार रखा। इससे पहले, 22 अगस्त, 2014 के ईपीएस संशोधन में पेंशन योग्य वेतन सीमा को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया था। साथ ही सदस्यों और उनके नियोक्ताओं को उनके वास्तविक वेतन का 8.33 प्रतिशत ईपीएस में योगदान करने की अनुमति थी, जिसे अब एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। ईपीएफओ ने इस संबंध में अपने फील्ड ऑफिस को सर्कुलर जारी किया है।

(pc busines league)