स्टैंडर्ड डिडक्शन बेनिफिट्स: सरकार ने कुछ महीने पहले की थी घोषणा, अब मिल रहा फायदा

आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि: मानक कटौती शब्द आय के उस हिस्से को संदर्भित करता है जिस पर कर नहीं लगता है जिसका उपयोग आपके कर को कम करने के लिए किया जा सकता है। अब आयकरदाताओं को नई कर व्यवस्था से आईटीआर दाखिल करने के बाद भी टैक्स दाखिल करने पर मानक कटौती का लाभ मिल सकता है।

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख करीब आ रही है. ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक अपना व्यक्तिगत आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें वित्तीय वर्ष 2022-23 की आय के लिए 31 जुलाई 2023 तक आईटीआर दाखिल करना होगा। वहीं, आईटीआर दाखिल करने के लिए लोगों के पास नई कर व्यवस्था और पुरानी कर व्यवस्था से आईटीआर दाखिल करने का विकल्प होगा।

इनकम टैक्स रिटर्न

बजट 2023 पेश करते हुए मोदी सरकार की ओर से कई नई घोषणाएं भी की गईं. इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से टैक्सपेयर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन से जुड़ा बड़ा ऐलान भी किया गया. दरअसल, पहले नई टैक्स व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा नहीं मिलता था, लेकिन बजट 2023 में ऐलान किया गया कि अब नई टैक्स व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा भी मिल सकता है।

मानक कटौती

मानक कटौती शब्द आय के उस हिस्से को संदर्भित करता है जो कर के अधीन नहीं है जिसका उपयोग आपके कर को कम करने के लिए किया जा सकता है। अब आयकरदाताओं को नई कर व्यवस्था से आईटीआर दाखिल करने के बाद भी टैक्स दाखिल करने पर मानक कटौती का लाभ मिल सकता है।

नई कर व्यवस्था के तहत मानक कटौती

वेतनभोगी और पेंशनभोगियों (पारिवारिक पेंशनभोगियों सहित) के लिए उपलब्ध मानक कटौती का लाभ नई कर व्यवस्था के तहत पेश किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाला व्यक्ति 50,000 रुपये की मानक कटौती का दावा करने के लिए पात्र होगा। नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले पारिवारिक पेंशनभोगी 15,000 रुपये की मानक कटौती का दावा करने के पात्र होंगे।

7 लाख रुपए तक की आय पर जीरो टैक्स

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नई कर व्यवस्था चुनने वाले व्यक्ति को यदि कर योग्य आय एक वित्तीय वर्ष में 7 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो शून्य कर देना होगा। इसके अलावा, 7.5 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाला व्यक्ति 50,000 रुपये की मानक कटौती के लाभ का दावा कर सकता है। इससे उनकी कर योग्य आय घटकर 7 लाख रुपये हो जाएगी और इस तरह उन्हें शून्य कर देनदारी मिलेगी।