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जयपुर। प्रदेश की भजनलाल सरकार कर्मचारी संगठनों के माध्यम से प्राप्त प्रदेश के कार्मिकों की आशाओं, अपेक्षाओं और सुझावों को यथासंभव बजट में स्थान देने का प्रयास करेगी। इस बात का ऐलान सीएम भजनलाल ने सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद करने के दौरान ये बात कही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्मिक राज्य प्रशासन के आधार हैं और कर्मचारी संगठन इस आधार को और मजबूत करते हैं।
उन्होंने कहा कि विभाग अपनी विभागीय समितियों के माध्यम से कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के साथ उनकी प्रशासनिक मांगों पर चर्चा कर उनका यथासंभव निराकरण सुनिश्चित कर रहे हैं। कर्मचारियों की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के लिए कार्मिक विभाग में कर्मचारी कल्याण अनुभाग का गठन भी किया गया है। वहीं, नियमों एवं पदोन्नति से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु भी समय-समय पर आवश्यक निर्णय लेकर कर्मचारियों को राहत प्रदान की जा रही है।
अनुकंपा नियुक्ति आवेदन की समय-सीमा को 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किया
सीएम भजनलाल शर्मा ने इस दौरान कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारी संगठनों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय किए, जिससे व्यापक स्तर पर कार्मिकों और युवाओं को राहत मिली है। उन्होंने कहा कि प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि को 6 महीने बढ़ाकर एक साल करने के साथ ही मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के लिए अनुकंपा नियुक्ति आवेदन की समय-सीमा को 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किया गया है। वहीं, 31 दिसंबर 2022 से पहले अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले ऐसे कर्मचारी, जो निर्धारित अवधि में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सके थे, उन्हें दो अतिरिक्त अवसर प्रदान किए गए हैं।
PC: dipr.rajasthan
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