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इंटरनेट डेस्क। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए डीए और दीपावली बोनस की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही अन्य राज्यों में भी ये घोषणा हो चुकी है। लेकिन राजस्थान में चुनावों के कारण अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हो सका है। मीडिया रिपोटर्स की माने तो राज्य के कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ाने और सेवारत कर्मचारियों को बोनस पर अब निर्वाचन आयोग निर्णय लेगा।
खबरों की माने तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी की मंजूरी के बाद महंगाई भत्ता और बोनस का मामला बुधवार को निर्वाचन आयोग के पास भेजा गया है। ऐसे में केन्द्र सरकार की घोषणा के बाद पिछले सप्ताह राज्य में महंगाई भत्ता और बोनस पर मंथन शुरू हुआ था।
बताया जा रहा है की अब डीए और बोनस की फाइल मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय होते हुए निर्वाचन आयोग के पास दिल्ली पहुंच गई है। अब निर्वाचन आयोग निर्णय लेगा। सूत्रों से जानकारी मिली कि 2018 के विधानसभा चुनाव के समय बोनस के प्रस्ताव को निर्वाचन आयोग से तीन दिन में मंजूरी मिल गई थी। ऐसे में जल्द ही आदेश जारी हो सकते है।
pc- jansatta
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