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नए साल की शुरुआत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर लेकर आई है। जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की पूरी संभावना है। अगर सरकार इस पर मुहर लगाती है, तो मौजूदा 58 प्रतिशत DA बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा।
60% DA बढ़ने की उम्मीद क्यों है?
यह अनुमान लेबर ब्यूरो द्वारा जारी ऑल इंडिया कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आंकड़ों पर आधारित है। 31 दिसंबर 2025 को जारी नवंबर 2025 के डेटा में इंडेक्स 0.5 अंक बढ़कर 148.2 पर पहुंच गया।
7वें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार, DA की गणना 2016=100 के बेस ईयर पर आधारित 12 महीने के औसत AICPI-IW से की जाती है। नवंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार DA 59.93 प्रतिशत तक पहुंच चुका है, जो 60 प्रतिशत से बेहद करीब है।
महीने-दर-महीने आंकड़े क्या कहते हैं?
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जुलाई 2025: 58.53%
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अगस्त 2025: 58.94%
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सितंबर 2025: 59.29%
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अक्टूबर 2025: 59.58%
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नवंबर 2025: 59.93%
दिसंबर 2025 का डेटा अभी आना बाकी है, लेकिन रुझान साफ है कि DA 60 प्रतिशत से नीचे जाने वाला नहीं है।
दिसंबर के अलग-अलग हालात में भी 60% DA तय
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इंडेक्स 148.2 रहने पर: DA लगभग 60.34%
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इंडेक्स 150.2 तक बढ़ने पर: DA करीब 60.53%
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इंडेक्स 146.2 तक गिरने पर भी: DA 60.15%
सरकार DA की घोषणा पूरे अंक में करती है, इसलिए 60.00% से 60.99% तक का कोई भी आंकड़ा 60% माना जाएगा। इससे 2% बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है।
घोषणा कब हो सकती है?
हालांकि DA 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा, लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा आमतौर पर बाद में होती है। पिछले रिकॉर्ड को देखें तो सरकार मार्च या अप्रैल 2026 में DA बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। इसके साथ जनवरी से एरियर भी मिलेगा।
इस बार DA क्यों ज्यादा अहम है?
यह बढ़ोतरी इसलिए खास है क्योंकि 1 जनवरी 2026 से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का नया साइकिल शुरू माना जाता है। जब नया वेतन आयोग लागू होता है, तो मौजूदा DA को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाता है और DA फिर से शून्य से शुरू होता है।
इस लिहाज से 7वें वेतन आयोग के तहत 60% DA आगे की सैलरी संरचना और फिटमेंट फैक्टर पर असर डाल सकता है।
कर्मचारियों और पेंशनर्स को क्या फायदा होगा?
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कर्मचारियों की मंथली टेक-होम सैलरी बढ़ेगी
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पेंशनर्स को ज्यादा DR मिलेगा
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एरियर के रूप में एकमुश्त फायदा होगा
कुल मिलाकर, यह DA बढ़ोतरी लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आर्थिक राहत लेकर आने वाली है।