सेबी ने म्यूचुअल फंड को लेकर ऐसा करने पर लगाई रोक, अब करना होगा इन नियमों का पालन

ज़ेरोधा और पेटीएम मनी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म जो निवेशकों को म्यूचुअल फंड की डायरेक्ट प्लान में यूनिट खरीदने, रिडीम करने या स्विच करने की अनुमति देते हैं, उन्हें अब नए मानदंडों का पालन करना होगा।

बाजार नियामक सेबी ने पिछले साल के परामर्श पत्र का पालन किया है जिसमें अंतिम दिशानिर्देशों के साथ निष्पादन केवल प्लेटफॉर्म (ईओपी) पर एक विस्तृत नियामक ढांचा तैयार किया गया है।
इन प्लेटफार्मों पर लगाए गए प्रतिबंधों में से एक यह है कि ऐसे ईओपी अपनी वेबसाइट पर म्युचुअल फंड की नियमित योजना नहीं बेच सकते हैं। एक अन्य प्रतिबंध यह है कि ये ईओपी विशिष्ट म्युचुअल फंड या म्युचुअल फंड योजनाओं को अपने प्लेटफॉर्म पर विज्ञापित नहीं कर सकते हैं।

बता दें कि सेबी-

पंजीकृत निवेश सलाहकारों द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस नए ढांचे के तहत कवर नहीं होंगे।

एएमसी से फीस लेंगे

सेबी ने ऐसे ईओपी को दो श्रेणियों में बांटा है। श्रेणी 1 ईओपी को एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) के साथ पंजीकृत होना होगा और एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) से सीधे शुल्क जमा करना होगा। इन संस्थाओं को एएमसी के साथ एक समझौता करना होगा।

जबकि, श्रेणी 2 ईओपी स्टॉक ब्रोकर के रूप में सेबी के साथ पंजीकृत होगा और निवेशकों से शुल्क लेगा। मौजूदा प्लेटफॉर्म्स को 1 सितंबर, 2023 तक ईओपी की किसी एक श्रेणी के तहत पंजीकरण कराना होगा।

अगर फीस की बात करें तो एसेट मैनेजमेंट कंपनियों से कैटेगरी 1 ईओपी एक फ्लैट फीस चार्ज कर सकती है, जो कि ट्रेड की मात्रा पर आधारित नहीं होगी। हालांकि, श्रेणी 2 ईओपी निवेशकों से समान शुल्क लेंगे। शुल्क संरचना नाममात्र होगी और एएमएफआई और स्टॉक एक्सचेंज द्वारा तय की जाएगी।

सेबी ने ईओपी को विशिष्ट म्युचुअल फंड के विज्ञापनों से दूर रहने के लिए भी कहा है। इस समय म्यूचुअल फंड बेचने वाले कई डिजिटल प्लेटफॉर्म कई फंड और फंड हाउस के विज्ञापन चला रहे हैं।