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केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को लेकर 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन फिलहाल इसके गठन और लागू होने को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। जिस तरह 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हुआ था और जनवरी 2016 से लागू हुआ था, उसी पैटर्न पर अगला वेतन आयोग अब तक नहीं बन पाया है। ऐसे में जनवरी 2026 की संभावित समयसीमा से चूकने की आशंका जताई जा रही है।
क्या है अब तक की स्थिति?
सरकार की ओर से अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस संबंध में आंतरिक चर्चाएं जरूर हो रही हैं, लेकिन अभी तक प्रक्रिया की शुरुआत भी नहीं हो सकी है। ऐसे में 2025 के मध्य तक भी आयोग का गठन न हो पाना कर्मचारियों के बीच चिंता का विषय बन गया है।
यूनियन ने तेज की मांग
कई केंद्रीय कर्मचारी संघों और यूनियनों ने सरकार से समय पर आयोग गठित करने की मांग तेज कर दी है ताकि रिपोर्ट तैयार करने में देरी न हो और सिफारिशें तय समय पर लागू की जा सकें। लेकिन सूत्रों का कहना है कि प्रशासनिक प्रक्रियाएं, वित्तीय मंजूरी और राजकोषीय अनुशासन जैसी बाधाएं समय पर लागू करने में विलंब कर सकती हैं।
क्यों हो रही है देरी?
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चुनावी साल का दबाव: 2024 में आम चुनाव के बाद नई सरकार बनने के बाद नीतिगत प्राथमिकताएं बदल गई हैं।
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राजकोषीय घाटे की चुनौती: महंगे कल्याणकारी कार्यक्रमों और सब्सिडियों के चलते सरकार पर खर्च का दबाव है।
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फाइलों में अटकी प्रक्रिया: नौकरशाही से मंजूरी, समिति का गठन और रिपोर्ट तैयार करने जैसी प्रक्रियाएं समय लेती हैं।
कितना बढ़ सकता है वेतन?
वेतन वृद्धि के लिए सबसे अहम भूमिका फिटमेंट फैक्टर निभाता है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था। इस बार के लिए:
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न्यूनतम अनुमानित फिटमेंट फैक्टर: 2.5
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अधिकतम संभावित फैक्टर: 2.86 (जो वित्तीय दृष्टिकोण से कठिन है)
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यदि फैक्टर 2.7 तक जाता है, तो न्यूनतम वेतन ₹45,000–₹48,000 तक पहुंच सकता है।
DA का क्या होगा?
जनवरी 2025 तक महंगाई भत्ता (DA) करीब 55% तक पहुंच सकता है। आयोग लागू होने पर इसे मूल वेतन में समाहित किया जाएगा। इससे प्रारंभिक DA 0% से शुरू होगा, जिससे आगे की बढ़ोतरी का असर अधिक दिखेगा।
पेंशनभोगियों को क्या लाभ मिलेगा?
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नई पेंशन संरचना लागू हो सकती है
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DR (Dearness Relief) का समायोजन
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मासिक पेंशन में संभावित बढ़ोतरी
इंतजार अभी बाकी है
8वें वेतन आयोग से जुड़े सभी संकेत यही बता रहे हैं कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को अभी 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक इंतजार करना पड़ सकता है। जब तक सरकार आयोग के गठन की औपचारिक घोषणा नहीं करती, तब तक उम्मीदों पर सिर्फ अटकलों का ही असर रहेगा।