- SHARE
-
जयपुर। भजनलाल सरकार विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध घुमंतु समुदायों से जुड़ी मांगों एवं उनसे जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर गंभीर है। समुदाय की मांगों को सक्षम स्तर तक ले जाकर विधिसम्मत और कानून के दायरे में लाकर पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा।
ये बात सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत और पंचायती राज, ग्रामीण विकास और आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने शुक्रवार को राजधानी स्थित अंबेडकर भवन में प्रदेश भर से आए विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध घुमंतु समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ 5 घंटे की लंबी वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सरकार समुदाय के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन कर उन्हें समाज में सम्मान और अधिकार दिलाने का प्रयास करेगी।
अंबेडकर भवन में आयोजित इस बैठक में दोनों मंत्रियों ने प्रत्येक प्रतिनिधि से विस्तारपूर्वक बातें सुनी और मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। इस दौरान समुदाय द्वारा पूर्व में दी गई 15 मांगों पर संबंधित विभाग की तथ्यात्मक स्थिति से भी प्रतिनिधियों को अवगत करवाया गया। इस दौरान राष्ट्रीय पशुपालक संघ एवं डीएनटी संघर्ष समिति के अध्यक्ष लालजी राईका ने वीडियो फिल्म और पीपीटी प्रस्तुतिकरण के माध्यम से मांगों और मुद्दों को बताया और समाधान की मांग की।
इन्होंने रखी अपनी मांगें
इस दौरान घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्त जाति परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रतननाथ कालबेलिया, राष्ट्रीय पशुपालक संघ के उपाध्यक्ष संस्थापक कपूर राईका, हिंगलाज माता छात्रावास संस्था के सदस्य भंवर राव, बागरिया समाज की अध्यक्ष गीता बागरिया, नाथ समाज डीएनटी संघर्ष समिति के संयोजक शेरसिंह आजाद, गाड़ियां लोहार प्रणवीर सेना के संगठन महामंत्री शंकर गाड़िया लोहार, राष्ट्रीय पशुपालक संघ के उपाध्यक्ष भीखू सिंह राईका, ऑल इंडिया डीएनटी वेलफेयर संघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानसिंह सांसी, राष्ट्रीय पशुपालक संघ के सचिव सुखराम देवासी ने अपनी मांगें रखी और विस्तार से चर्चा की।
PC: dipr.rajasthan
अपडेट खबरों के लिए हमारा वॉट्सएप चैनल फोलो करें
E-Paper
