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जयपुर। प्रदेश की भजनलाल सरकार की ओर से साइबर अपराध पर कठोर नियंत्रण के लिए प्रदेश में विशेष साइबर कोर्ट की स्थापना की जाएगी। इस बात का ऐलान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी) में ‘साइबर सुरक्षा- जागरूकता, संरक्षण एवं न्याय तक समावेशी पहुंच’विषय पर आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में किया है।
इस दौरान सीएम भजनलाल ने कहा कि हमारी सरकार साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठा रही है। हमारी सरकार ने साइबर अपराधियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए ऑपरेशन एंटी वायरस अभियान के तहत साइबर अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। साथ ही, प्रदेश में साइबर अपराधों पर नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए राजस्थान साइबर क्राइम कण्ट्रोल सेण्टर (आरफॉरसी) की स्थापना की जा रही है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि साइबर अपराध पर कठोर नियंत्रण के लिए प्रदेश में विशेष साइबर कोर्ट की स्थापना की जाएगी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन से आमजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। अब आम नागरिक बैंकिंग, फसल बीमा, पेंशन से लेकर न्यायिक प्रक्रियाओं से डिजिटल माध्यम के जरिए जुड़ रहे हैं।
न्याय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनी
सीएम ने कहा कि ई-कोर्ट पोर्टल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई एवं ऑनलाइन शिकायत प्रणाली से न्याय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनी है तथा दूर-दराज क्षेत्र के लोगों को न्याय त्वरित और सुलभ हुआ है। उन्होंने कहा कि डिजिटल न्याय प्रणाली एक समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी राहत पहुंचाने का सशक्त माध्यम बन चुकी है। केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीन नए कानून को राजस्थान में भी प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है।
PC: dipr.rajasthan
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