आइजोल : मिजोरम की मुख्य विपक्षी पार्टी जोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) ने सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) पर राज्य सरकार के प्रमुख कार्यक्रम सामाजिक-आर्थिक विकास नीति (एसईडीपी) के लिए लाभार्थियों का चयन अपनी स्थानीय इकाइयों के जरिये कराने का आरोप लगाया है।
जेडपीएम की युवा इकाई के अध्यक्ष माल्सवमजुआला राल्ते ने शुक्रवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि एसईडीपी के तहत सहायता के लिए आवेदन फॉर्म एमएनएफ पार्टी कार्यालयों से जारी किए जा रहे हैं। राल्ते ने कहा, ''यह हमारे लिए आश्चर्य की बात है कि एमएनएफ की कुछ इकाइयां एसईडीपी के तहत सहायता के लिए आवेदन पत्र जारी कर रही हैं।
एसईडीपी कार्यक्रम राज्य सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है और यह केवल एमएनएफ पार्टी का नहीं है, बल्कि लोगों के लिए है, चाहे वे किसी भी पार्टी से जुड़े हों।’’ हालांकि, एमएनएफ के एक वरिष्ठ नेता ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि एमएनएफ की किसी भी इकाई को चयन प्रक्रिया की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पार्टी से जुड़èाव को ध्यान में रखे बिना जिला, निर्वाचन क्षेत्र, गांव और स्थानीय स्तर पर एक चयन समिति का गठन किया है।
नेता ने कहा कि अगर एमएनएफ के किसी कार्यकताã को चयन समिति के सदस्यों में शामिल किया गया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि चयन प्रक्रिया की निगरानी अकेले एमएनएफ करता है। एसईडीपी सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य संसाधनों के अन्वेषण और विवेकपूर्ण उपयोग तथा नागरिकों के बीच समानता बनाए रखने के माध्यम से प्रमुख क्षेत्रों में प्रगति में तेजी लाना है। इस नीति के तहत सरकार लाभार्थियों को आर्थिक कल्याण के लिए अपनी पसंद की परियोजनाएं (व्यापार) शुरू करने के संबंध में कम से कम तीन लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना बना रही है।
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