7th Pay Commission: कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए नियम, डीओपीटी ने जारी किया ज्ञापन

7th Pay Commission Latest Update: अगर आप कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल एक अपडेट के मुताबिक कहा जा रहा है कि कर्मचारियों के प्रमोशन के नियमों में बदलाव किया गया है. साथ ही डीओपीटी ने ज्ञापन जारी किया है...

केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी महंगाई भत्ता और राहत बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। उनका इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। जल्द ही कैबिनेट की बैठक में इसका ऐलान हो सकता है। लेकिन, इससे ठीक पहले सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है। यह आदेश कर्मचारियों की पदोन्नति से संबंधित है। सरकार ने प्रमोशन के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विसेज के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है।

बदलेंगे न्यूनतम सेवा शर्त के नियम -

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने इस संबंध में कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। इसमें पदोन्नति के लिए न्यूनतम सेवा शर्त के नियमों में बदलाव की जानकारी दी गई है. कहा गया है कि मंत्रालय और विभाग नौकरी में भर्ती और सेवा नियमों में बदलाव को लागू करें. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पे बैंड और ग्रेड को लेवल पे मैट्रिक्स में शामिल किया जाना चाहिए।

प्रमोशन के लिए कितने साल की सर्विस जरूरी है?

प्रमोशन नियमों में बदलाव के मुताबिक-
लेवल 1 और लेवल 2 के लिए 3 साल की सर्विस जरूरी है।
लेवल 6 से लेवल 11 के लिए 12 साल का अनुभव जरूरी है।
लेवल 7 और लेवल 8 के लिए 2 साल की सर्विस होना अनिवार्य है।

कर्मचारियों का DA कितना बढ़ने वाला है?

महंगाई भत्ता (डीए) जुलाई 2022 के लिए बढ़ना है। यह 1 जुलाई 2022 से ही लागू माना जाएगा। यानी सितंबर में भुगतान होने की स्थिति में सरकार पिछले दो माह जुलाई और अगस्त का बकाया भी भुगतान करेगी. सूत्रों की माने तो 28 सितंबर को केंद्रीय कैबिनेट में इसका ऐलान किया जाना है. दशहरा-दिवाली से पहले इस भुगतान से कर्मचारियों के वेतन में खासी बढ़ोतरी होगी। कुल महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसके साथ ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया जाएगा. अभी 34 फीसदी डीए मिलता है.

(PC rightsofemployees)