Dearness Alliance Hike: केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा, इन कर्मियों की सैलरी में हुआ भारी इजाफा

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी: केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी: केंद्र सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के बोर्ड स्तर या उससे नीचे के पदों पर कार्यरत अधिकारियों और पर्यवेक्षक पदों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है।

वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में बोर्ड स्तर या उससे नीचे के पदों पर अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के लिए डीए में वृद्धि की घोषणा की है। रहा है। यह बढ़ोतरी 1992 के वेतनमान पर औद्योगिक महंगाई भत्ते (आईडीए) के आधार पर की गई है.

7 जुलाई, 2023 को जारी एक परिपत्र में, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने कहा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के बोर्ड स्तर पर या उससे नीचे के अधिकारियों और गैर-एकीकृत पर्यवेक्षकों को देय महंगाई भत्ते की दर को संशोधित किया गया है। 39.2 तक किया जा रहा है। महंगाई भत्ते (DA) की नई दर 1 जुलाई 2023 से लागू होगी.

किस मूल वेतन पर कितना महंगाई भत्ता मिलेगा?

सर्कुलर में कहा गया है कि 1 जुलाई 2023 से 3,500 रुपये प्रति माह तक बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता दर वेतन का 701.9 फीसदी यानी 15,428 रुपये होगी.
इसी प्रकार, 3,501 रुपये से 6,500 रुपये प्रति माह के बीच मूल वेतन वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता दर वेतन का 526.4 प्रतिशत होगी, जो न्यूनतम 24,567 रुपये होगी।
वहीं, 6,500 रुपये से अधिक और 9,500 रुपये तक मूल वेतन वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता दर वेतन का 421.1 प्रतिशत होगी, जो न्यूनतम 34,216 रुपये होगी।
डीए 42 फीसदी होने की उम्मीद थी

केंद्र सरकार हर साल जनवरी और जुलाई महीने में डीए दरों में संशोधन करती है। वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 39.2 फीसदी कर दिया है, जिसके 42 फीसदी तक बढ़ने की उम्मीद थी. क्योंकि, अन्य केंद्रीय कर्मचारियों को 42 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलता है. वहीं, वित्त मंत्रालय जल्द ही अन्य केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जुलाई के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकता है।

(pc rightsofemployees)