Dearness Alliance Hike: इन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने 1 जुलाई से बढ़ा दिया महंगाई भत्ता

DA Hike: अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी है तो यह खबर आपको खुश कर देगी. वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने 1992 के वेतनमान के आईडीए पैटर्न का पालन करते हुए बोर्ड स्तर के पद या उससे नीचे के सीपीएसई अधिकारियों और गैर-संघीय पर्यवेक्षकों के डीए को संशोधित किया है। सार्वजनिक उद्यम विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन में ऐसे कर्मचारियों के डीए में बदलाव करने की बात कही है.

नई दरें 1 जुलाई 2023 से लागू होंगी

डीए की संशोधित दरें 1 जुलाई, 2023 से लागू होंगी। 3,500 रुपये प्रति माह तक के मूल वेतन के लिए, 1 जुलाई, 2023 से डीए वेतन का 701.9 प्रतिशत होगा, जो न्यूनतम 15,428 रुपये के अधीन होगा। 3,501 रुपये से 6,500 रुपये प्रति माह के बीच मूल वेतन वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से न्यूनतम 24,567 रुपये और वेतन का 526.4 प्रतिशत डीए मिलेगा। 6,500 रुपये से 9,500 रुपये तक के मूल वेतन वाले कर्मचारियों का डीए 421.1 प्रतिशत होगा। और न्यूनतम 34,216 रुपये होगी.

हर तीन महीने में DA में संशोधन किया जाएगा.

डीए विभाग की ओर से कहा गया कि त्रैमासिक सूचकांक औसत 1099 (1960 = 100) से अधिक मूल्य वृद्धि के आधार पर डीए की किश्तें हर साल 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर से देय होंगी. हैं। भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को अपने स्तर पर आवश्यक कार्रवाई के लिए उपरोक्त को अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सीपीएसई के ध्यान में लाने के लिए कहा गया है।

डीए की संशोधित दरें नई डीए योजना का उल्लेख कार्यालय ज्ञापन में डीपीई के दिनांक 25.06.1999 के ओएम के अनुलग्नक-III में किया गया है। यह सीपीएसई के बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों और गैर-संघीय पर्यवेक्षकों को देय डीए की दरों को दर्शाता है। सीपीएसई अधिकारियों और गैर-संघीय पर्यवेक्षकों के लिए 1 जुलाई 2023 से देय डीए की दर 416 प्रतिशत है।

(pc rightsofemployees)