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कर्मचारी अग्रिम वेतन: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार इस समय सरकारी कर्मचारियों पर काफी मेहरबान है.
महंगाई भत्ता और प्रमोशन के बाद अब सरकार की ओर से कर्मचारियों को एक और शानदार तोहफा दिया गया है. राजस्थान सरकार ने ऐलान किया है कि अब राज्य के कर्मचारी भी अपना वेतन एडवांस ले सकते हैं. नई व्यवस्था एक जून से लागू हो गई है। खास बात यह है कि राजस्थान एडवांस सैलरी की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अभी तक देश के किसी भी राज्य में एडवांस सैलरी नहीं दी जा रही है.
राज्य सरकार के कर्मचारी एवं अधिकारी अपना आधा वेतन अग्रिम लेने के हकदार होंगे। एक बार में अधिकतम बीस हजार रुपये का भुगतान किया जा सकेगा। यह व्यवस्था आज से लागू होने जा रही है। इसके लिए वित्त विभाग ने एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी से करार किया है।
आने वाले दिनों में कुछ और वित्तीय संस्थानों से भी करार करने की तैयारी है, जिसमें कुछ बैंक भी शामिल होंगे। गौरतलब है कि राजस्थान में कुछ समय बाद ही चुनाव होने वाले हैं। इसी के चलते राज्य की कांग्रेस सरकार हर दिन कोई न कोई राहत का ऐलान कर रही है.
ब्याज नहीं देना होगा
खास बात यह है कि सरकारी कर्मचारी को अपना वेतन एडवांस लेने पर कोई ब्याज नहीं देना होगा। वित्तीय संस्थान केवल लेनदेन शुल्क वसूल करेगा। आधा वेतन एडवांस मिलने की सुविधा से छोटे कर्मचारियों को ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है। अब उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऊंचे ब्याज पर पैसा नहीं जुटाना पड़ेगा।
नहीं बताना होगा कारण, राज्य सरकार ने एडवांस सैलरी लेने के लिए कोई शर्त नहीं रखी है. कर्मचारी को यह भी नहीं बताना होगा कि वह एडवांस क्यों चाहता है। कर्मचारी को IFMS पोर्टल पर वेतन के अग्रिम भुगतान के लिए अनुरोध करना होगा। ऐसा करने से अगले महीने का वेतन बिल जनरेट हो जाएगा।
अग्रिम राशि की कटौती आगामी माह के वेतन से की जायेगी। दिन हो या रात पोर्टल पर कभी भी अग्रिम अनुरोध किया जा सकता है। सहमति देने वाले पीएसयू (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) में भी एडवांस सैलरी शुरू की जाएगी।
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