Employees Transfer Policy: सरकारी कर्मचारियों की बदली तबादला नीति, इस राज्य सरकार ने लिया फैसला

सरकारी कर्मचारियों के तबादलों का इंतजार लंबा होता जा रहा है। दरअसल, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस बार तबादला नीति को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है।

हालांकि सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा. हालांकि विधानसभा चुनाव को देखते हुए तीन साल से एक स्थान पर जमे अधिकारियों को हटाने की कवायद तेज हो गई है।

राज्य में हर साल जून में तबादला नीति जारी की जाती है। इसके बाद ही तबादलों की प्रक्रिया शुरू होती है। यह सिलसिला सितंबर तक चलता है। यही वजह है कि इस बार तबादला नीति जारी होने को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। (छत्तीसगढ़ समाचार) इसका सबसे बड़ा कारण तबादलों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आना है। जबकि तबादलों का प्रतिशत राज्य और जिला स्तर पर तय है।

ऐसे में जिन लोगों का तबादला नहीं होने की बात सामने आ रही है, उनकी नाराजगी सामने आ रही है. दूसरी ओर तबादला नीति जारी होने के बाद छोटे से लेकर बड़े नेताओं का तबादला होना शुरू हो जाता है। जबकि अभी सभी राजनीतिक दलों का फोकस सिर्फ चुनाव पर है।

(सीजी रायपुर न्यूज) बता दें कि तबादलों को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग दो बार काफी चर्चा में आ चुका है। सत्ता पक्ष के विधायकों ने अपने स्कूल शिक्षा मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था. अब अगर इस तरह का विवाद चुनाव के समय सामने आता है तो इसका सीधा असर सरकार की छवि पर भी पड़ेगा.

चुनावी तबादले अब -

भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। इसमें आगामी चुनाव को देखते हुए तीन साल से एक स्थान पर जमे अधिकारियों के तबादले करने के निर्देश दिये गये हैं. इसके लिए 31 जुलाई तक का समय दिया गया है। (रायपुर न्यूज अपडेट) इसके बाद प्रशासनिक स्तर पर इसकी कवायद शुरू हो गई है। इसी कड़ी में सोमवार को पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं. आने वाले दिनों में अन्य विभागों से भी ऐसी सूची जारी हो सकती है।

कार्यकर्ता नेता सक्रिय-

तबादलों को लेकर कर्मचारी संघ के नेता सक्रिय हो गए हैं। उनकी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द तबादला नीति 2023 जारी करे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि कर्मचारी हर साल तबादला नीति जारी होने का इंतजार करते हैं. (सीजी चुनाव 2023) इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार से तबादला नीति जल्द जारी करने की मांग की गई है.

(pc rightsofemployees)