Railway Employees: रेलवे कर्मचारियों का बोनस बढ़ाने को लेकर बड़ा अपडेट, चेक करें सारी डिटेल

रेलवे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. रेलवे कर्मचारियों का बोनस बढ़ाने को लेकर बड़ा अपडेट आने वाला है.

भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ (आईआरईएफ) ने रेलवे को पत्र लिखकर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (पीएलबी) बढ़ाने की मांग की है। रेलवे कर्मचारियों को हर साल त्योहारी सीजन से पहले पीएलबी दिया जाता है. रेलवे सभी अराजपत्रित कर्मचारियों (ग्रुप सी और ग्रुप डी) को उनकी उत्पादकता बढ़ाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में पीएलबी का भुगतान करता है, जो उनके 78 दिनों के वेतन के बराबर है। पीएलबी की गणना सबसे निचले ग्रेड (ग्रुप डी) के कर्मचारियों को दिए जाने वाले न्यूनतम वेतन के आधार पर की जाती है।

सातवें वेतन आयोग में पीएलबी मिला

आईआरईएफ ने अपने पत्र में कहा कि हालांकि रेलवे ने 1 जनवरी 2016 को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया, लेकिन पीएलबी की गणना और भुगतान अभी भी छठे वेतन आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन के आधार पर किया जाता है। छठे वेतन आयोग में ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन सिर्फ 7000 रुपये था, जबकि 7वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया.

कर्मचारियों को होगा इतना फायदा

फेडरेशन के मुताबिक, ग्रुप सी और ग्रुप डी के सभी कर्मचारियों को केवल 17,951 रुपये मिलते हैं, जिसकी गणना न्यूनतम मासिक वेतन 7000 रुपये के आधार पर की जाती है। उनकी मांग है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम वेतन पर विचार किया जाए। इसे बढ़ाकर 46,159 रुपये किया जाना चाहिए.

कोरोना काल में बहादुरी से लड़ाई लड़ी

फेडरेशन ने अपने पत्र में कहा, “कोविड-19 के दौरान, जब देशव्यापी तालाबंदी लागू की गई थी और लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डर रहे थे, रेलवे कर्मचारियों ने ट्रेनों का संचालन जारी रखने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, भले ही उन्हें बेहद प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा।” परिस्थितियाँ।

कर्मचारियों में असंतोष

फेडरेशन ने कहा कि रेलवे ने अपने परिचालन में नया कीर्तिमान बनाया है. इससे रेलवे की आय भी बढ़ी है. रेलवे ने खुद अपने तिमाही बुलेटिन में इस बात को स्वीकार किया है. फेडरेशन ने कहा है कि पीएलबी के मुद्दे को लेकर कर्मचारियों में काफी असंतोष है और बोर्ड को जल्द से जल्द इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए.

रेल मंत्रालय ने पिछले साल अक्टूबर में पीएलबी की घोषणा करते हुए कहा था कि 11.27 लाख अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को बोनस से फायदा होने की संभावना है. इसमें रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के पीएलबी के भुगतान के लिए सरकार पर 1832.09 करोड़ रुपये का बोझ पड़ने का अनुमान लगाया गया था. पीएलबी के भुगतान के लिए निर्धारित वेतन गणना सीमा 7,000/- रुपये प्रति माह है। प्रति पात्र रेलवे कर्मचारी को देय अधिकतम राशि 78 दिनों के लिए 17,951 रुपये है।