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इंटरनेट डेस्क। राजस्थान सहित देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम आज से शुरू हो जाएगा, जो सात फरवरी तक चलेगा। इस बात का ऐलान चुनाव आयोग ने सोमवार को किया है। एसआईआर के इस चरण में असम को छोड़कर वे चार राज्य भी शामिल हैं, जहां अगले साल यानी 2026 की शुरूआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में चल रही नागरिकता की जांच के चलते चुनाव आयोग की ओर से असम में बाद में एसआईआर कराने का फैसला लिया है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दोनों चुनाव आयुक्त डॉ. एसएस संधू और डॉ. विवेक जोशी की मौजूदगी में ऐलान किया कि जिन 12 राज्यों में दूसरे चरण में एसआईआर का काम होने जा रहा है, उनमें मतदाता की संख्या करीब 51 करोड़ है। इनमें सबसे अधिक 15.44 करोड़ मतदाता अकेले यूपी में है, जबकि बंगाल में 7.66 करोड़, तमिलनाडु में 6.41 करोड़, मध्य प्रदेश में 5.74 करोड़, राजस्थान में 5.48 करोड़ व छत्तीसगढ़ में 2.12 करोड़ मतदाता हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस दौरान ये भी बता दिया कि जिन 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का ऐलान किया गया है, उन सभी राज्यों की मतदाता सूची में तत्काल प्रभाव से फेरबदल पर रोक लगा दी है। इस बीच इनमें न तो कोई नाम जोड़ा जा सकेगा और न ही हटाया जा सकेगा।
इन राज्यों को किया गया है शामिल
चुनाव आयोग की ओर से आज से राजस्थान के साथ ही उत्त्रर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में एसआईआर करवाने का निर्णय लिया गया है। इसमें से बंगाल, तमिलनाडु, केरल व पुडुचेरी में अगले साल और उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं।
PC: livehindustan
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