आरकॉम का दूरसंचार विभाग पर भेदभाव करने का आरोप

Samachar Jagat | Saturday, 14 Jul 2018 10:14:53 AM
RCom is accused of discriminating on the Department of Telecommunications

नई दिल्ली। रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकाम) ने दूरसंचार विभाग पर स्पेक्ट्रम शुल्क को लेकर उसके साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। कंपनी का आरोप है कि विभाग ने उससे तो एकमुश्त स्पेक्ट्रम शुल्क के लिये बैंक गारंटी मांगी जबकि वोडाफोन - आइडिया के विलय सौदे को इस तरह की कोई मांग किये बिना ही मंजूरी दे दी।

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सूत्रों के अनुसार कंपनी ने इस बारे में 10 जुलाई को दूरसंचार सचिव अरूणा सुंदरराजन को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि वोडाफोन के लंबित एकमुश्त स्पेक्ट्रम शुल्क के लिए किसी तरह की बैंक गारंटी पर जोर दिए बिना ही आइडिया सेल्यूलर - वोडाफोन इंडिया के विलय सौदे को मंजूरी दे दी गई।

वहीं, दूरसंचार विभाग ने इन आरोपों का खंडन किया है। दूरसंचार विभाग में निदेशक (मीडिया) शंभूनाथ चौधरी ने एक सवाल के जवाब में कहा, 'विभाग तो प्रासंगिक दिशा निर्देशों के अनुसार तय नियमों का ही पालन कर रहा है। आरकाम के ज्ञापन की समीक्षा की जा रही है।'

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आरकाम ने पत्र में आग्रह किया है, 'हमारा दूरसंचार विभाग से आग्रह है कि आरकाम के खिलाफ इस तरह का भेदभावपूर्ण व अनुचित रवैया नहीं अपनाया जाए जबकि उसी समय वोडाफोन को लेकर उसका पूरी तरह से अलग व अनुकूल रुख रहा है। इसलिये विभाग को 2000.10 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी को तुरंत नियंत्रण मुक्त कर देना चाहिये।' इस मामले में आरकाम, वोडाफोन की प्रतिक्रिया तत्काल नहीं मिल पायी।

आरकॉम ने कहा कि दूरसंचार विभाग ने उससे (आरकॉम) से विवादित ओटीएससी मामले में बैंक गारंटी देने पर जोर दिया था। यह मामला तब का है जब कंपनी ने सरकार से 800 मेगाहट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम को उदार बनाने का आग्रह किया था।- एजेंसी

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