राजस्थान बजट 2025: जयपुर मेट्रो के लिए 12,000 करोड़, हर जिले में 550 करोड़ की विकास योजना

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने पेश किया बजट, 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य

जयपुर: राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने आज राज्य का वर्ष 2025-26 का बजट विधानसभा में पेश किया। इस बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, शहरी सुधार, महिला कल्याण और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दी गई है। राज्य सरकार ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण के विस्तार के लिए 12,000 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की है। साथ ही, प्रत्येक जिले में पंचतत्व के विकास के लिए 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

बजट की मुख्य घोषणाएं:

1. शहरी विकास और मेट्रो परियोजना

• जयपुर मेट्रो फेज 2 के विस्तार के लिए 12,000 करोड़ रुपये का निवेश।
• सीतापुरा से अंबाबाड़ी और जगतपुरा से वैशाली नगर तक मेट्रो लाइन विस्तार की योजना।
• शहरी ट्रैफिक सुधार के लिए जयपुर में 250 करोड़ रुपये का बजट।
• 15 प्रमुख शहरों में रिंग रोड निर्माण की योजना, जिसके लिए 50,000 करोड़ रुपये की डीपीआर (Detailed Project Report) तैयार होगी।

2. ग्रामीण और बुनियादी ढांचा विकास

• 500 करोड़ रुपये की लागत से 200 गांवों का विकास।
• हर जिले में पंचतत्व (जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश) के संतुलित विकास के लिए 550 करोड़ रुपये का बजट।
• डांग और मेवात क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज, राशि 50 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ की गई।

3. परिवहन और रोडवेज सुधार

• रोडवेज को 500 नई बसें दी जाएंगी।
• सुगम यातायात के लिए विशेष मॉडल पर नई बसों का संचालन।
• स्टेट हाईवे और एलिवेटेड रोड परियोजनाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित।

4. महिला एवं नागरिक सुविधा सुधार

• नवगठित नगरीय निकायों में 500 "पिंक टॉयलेट्स" बनाने के लिए 175 करोड़ रुपये का बजट।
• स्वामित्व योजना के तहत 2 लाख परिवारों को भूमि पट्टे वितरित किए जाएंगे।

5. शिक्षा और ऊर्जा सुधार

• राज्य के 62,000 स्कूलों में बाल वाटिकाओं की स्थापना।
• बाल वाटिका शिक्षकों की नई भर्ती की संभावना।
• स्वच्छ ऊर्जा के लिए 6,000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा उत्पादन की योजना।
• सामुदायिक सौर ऊर्जा परियोजना के तहत, ज़मीन न रखने वाले अल्पसंख्यक परिवारों को लाभ पहुंचाने की पहल।

6. जल आपूर्ति और पर्यावरण सुरक्षा

• ग्रामीण क्षेत्रों में 425 करोड़ रुपये से अधिक की जल परियोजनाएं।
• राज्य में 1,000 नए ट्यूबवेल स्थापित करने की घोषणा।
• 2 लाख घरों में पाइपलाइन कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे।

7. सामाजिक सुरक्षा और सरकारी कर्मचारी कल्याण

• संविदा कर्मचारियों के लिए 1,050 नई स्थायी भर्तियां।
• 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली की योजना का विस्तार।
• वेतन विसंगतियों को दूर करने और नई वेतन समिति के गठन की संभावना।

राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य तय किया गया है। सरकार ने अपने बजट घोषणाओं का 73% कार्यान्वयन सुनिश्चित किया है, और आने वाले वर्षों में शहरी और ग्रामीण विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता जताई है।

क्या यह बजट राजस्थान के विकास को नई दिशा देगा?
सरकार के इस बजट से राज्य में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला सुरक्षा, शिक्षा, जल प्रबंधन और सार्वजनिक परिवहन में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है। अब देखना यह होगा कि इन घोषणाओं का ज़मीनी स्तर पर कितना प्रभाव पड़ता है।