अच्छी खबर ! पुरानी टैक्स व्यवस्था से ITR भरने पर मिलेंगी ये 6 छूटें

इनकम टैक्स रिटर्न: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (एफएम निर्मला सीतारमण) ने इस बार आयकरदाताओं को बड़ी खुशखबरी दी है। इस बार फरवरी में पेश बजट में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स में बदलाव का ऐलान किया था.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत आपको 6 तरह की छूट का लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही नई टैक्स व्यवस्था में आपको 7 लाख रुपये तक की सालाना आय पर टैक्स छूट का लाभ मिल रहा है.

33,800 रुपये की होगी बचत

वित्त मंत्री के जरिए नई आयकर व्यवस्था के तहत छूट बढ़ाने के बाद 7 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले करदाताओं को टैक्स में 33,800 रुपये की बचत होगी.

इनकम टैक्स के फायदे नई टैक्स व्यवस्था में कुछ फायदे तो हैं, लेकिन किसी भी निवेश पर कोई छूट नहीं है. हालांकि नई टैक्स व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन जरूर जोड़ा गया है. वहीं, अगर आप निवेश या अन्य छूट चाहते हैं तो आपको पुरानी टैक्स व्यवस्था के मुताबिक टैक्स फाइल करना होगा। पुरानी टैक्स व्यवस्था में कई छूट मिलती हैं. आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं...

पुरानी टैक्स व्यवस्था में मिलेंगी ये छूटें-

1. मानक कटौती - वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए 50000 रुपये की छूट का लाभ मिलेगा

2. धारा 80 सीसीडी (1बी) - एनपीएस खाते में जमा राशि पर 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त कटौती मिलेगी।

3. धारा 80TTA - यह धारा किसी व्यक्ति या HUF के लिए बैंक, सहकारी समिति या डाकघर के बचत खाते से ब्याज आय पर अधिकतम 10,000 रुपये की कटौती प्रदान करती है।

4. धारा 80डी - यह स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कटौती की अनुमति देता है।

5. धारा 80जी - पात्र ट्रस्टों और धर्मार्थ संस्थानों को किया गया दान कटौती के लिए पात्र है।

6. धारा 80सी - ईपीएफ और पीपीएफ, ईएलएसएस, जीवन बीमा प्रीमियम, गृह ऋण पुनर्भुगतान, एसएसवाई, एनएससी और एससीएसएस में निवेश करें और छूट प्राप्त करें।

यदि आप चयन नहीं करते हैं, तो आप नई कर व्यवस्था का हिस्सा होंगे।

आपको बता दें कि करदाताओं को 31 जुलाई 2023 तक अपना आयकर चुकाना होगा। इस बीच, यदि आप नई और पुरानी कर व्यवस्था में से किसी एक का चयन नहीं करते हैं, तो आपका टीडीएस नई कर व्यवस्था के तहत काटा जाएगा।

सीबीडीटी ने दी जानकारी

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के एक सर्कुलर से मामला साफ हो गया है. इसमें कहा गया है, “यदि कर्मचारी द्वारा सूचना नहीं दी जाती है, तो यह माना जाएगा कि कर्मचारी डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था में बना हुआ है और उसने नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने के विकल्प का उपयोग नहीं किया है। ऐसे मामले में नियोक्ता अधिनियम की धारा 192 के तहत आय पर स्रोत पर कर की कटौती अधिनियम की धारा 115बीएसी की उप-धारा (एलए) के तहत प्रदान की गई दरों पर करेगा।''

(pc rightsofemployees)