Land registry: इन तरीकों से बचा सकते हैं जमीन की रजिस्ट्री पर पैसे, जानें कैसे मिलेगी छूट?

नई दिल्ली। अगर आप कोई मकान, दुकान, प्लॉट या जमीन आदि संपत्ति खरीदते हैं तो कानूनी तौर पर आप उसके मालिक तभी बनते हैं, जब वह आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो।

इसलिए जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो सबसे बड़ा और अहम काम उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है। लेकिन जमीन की रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया में उसकी कीमत का 5 से 7 फीसदी और खर्च हो जाता है. इसीलिए लोग रजिस्ट्री पर पैसे बचाने के तरीके हमेशा ढूंढते रहते हैं।

मान लीजिए आप 50 लाख रुपये की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसकी रजिस्ट्री में आपको 2.5 से 3 लाख रुपये खर्च करने होंगे. हालाँकि, कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप रजिस्ट्री पर बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। यहां हम आपको इन तरीकों के बारे में बता रहे हैं.

स्टांप ड्यूटी खर्च पर बचत अक्सर देखा जाता है कि किसी संपत्ति का बाजार मूल्य कम होता है जबकि सर्कल रेट अधिक होता है। ऐसे में आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त ज्यादा स्टांप ड्यूटी चुकानी होगी. लेकिन बाजार मूल्य पर स्टाम्प ड्यूटी कम चुकानी होगी। ऐसे में आप रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार के पास अपील करके स्टांप ड्यूटी पर होने वाले खर्च को बचा सकते हैं। राज्य स्टाम्प अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया है कि यदि बाजार मूल्य पर स्टाम्प शुल्क वसूलने के लिए रजिस्ट्रार के पास अपील की जाती है, तो विक्रय पत्र पंजीकरण के लिए लंबित रहेगा। इस तरह आप स्टाम्प ड्यूटी पर पैसे बचा सकते हैं।

स्थानीय स्टाम्प अधिनियम से पैसे बचाएं

जमीन की रजिस्ट्री आदि से जो आय होती है वह राज्य को जाती है. राज्य सरकार द्वारा कई बार पंजीकरण शुल्क कम कर दिया जाता है। ऐसे में जब इसमें छूट दी जा रही है तो आप उस समय रजिस्ट्री करवाकर काफी पैसे बचा सकते हैं. महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, रक्त रिश्तेदार को संपत्ति के उपहार पर स्टांप शुल्क नहीं लगाया जाता है। हालाँकि, अन्य राज्यों में इसे लेकर नियम अलग हो सकते हैं। इसलिए रजिस्ट्री से पहले आपको अपने राज्य का स्टांप एक्ट पता होना चाहिए.

महिला खरीदार छूट का लाभ उठा सकती हैं

यदि कोई महिला संयुक्त या एकल खरीद में संपत्ति की खरीद में शामिल है तो कई राज्यों में स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क माफ कर दिया गया है। इसमें हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक, अगर किसी जमीन की रजिस्ट्री पुरुष के नाम पर होती है तो उस पर 6 फीसदी और महिला के नाम पर 4 फीसदी रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होता है. इससे आप आवासीय संपत्ति के रजिस्ट्रेशन पर होने वाले खर्च पर एक साल में 1.5 लाख तक टैक्स बचा सकते हैं.