मध्य प्रदेश विधानसभा में 2017-18 का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने इस वर्ष का बजट पेश किया। बजट में सरकारी कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान देने की घोषणा की गई है। वहीं, सभी विधवाओं को पेंशन दी जाएगी तो राज्य में सात नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।
बजट की मुख्य बाते
-आईटीआई जैसों कॉलेजों के लिए 100 करोड़ का प्रावधान
-निर्मल भारत मिशन के तहत प्रदेश में 23 लाख शौचालय बनाने का लक्ष्य
-अमृत योजना के लिए 700 करोड़ रुपए
-चिकित्सा शिक्षा के लिए बजट में 7472 करोड़ का प्रावधान
-डॉक्टरों के लिए अनुसूचित व ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने के लिए विशेष भत्ता
-आंगनवाड़ी में पोषक आहार के लिए 2918 करोड़ का प्रावधान
-निर्मल भारत मिशन के लिए 1750 करोड़ रुपए का प्रावधान
-25 नई लघु सिंचाई परियोजनाएं होंगी शुरू
-सिंचाई के लिए 9 हजार 850 करोड़ रुपए का प्रावधान
-प्रदेश में 33 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की क्षमता हासिल की
-फसल बीमा के लिए 2 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान
-प्रदेश की विकास दर 12.12 प्रतिशत रहने का अनुमान
-निर्माण सेक्टर में बढोतरी की दर 7.41 फीसदी का अनुमान
-एमपी में सात नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे
-कक्षा 9वीं और 11वीं में विज्ञान, गणित और कॉमर्स में एनसीईआरटी की किताबें लागू
-नर्मदा सेवा यात्रा और नर्मदा नदी को संवारने के लिए बजट की कमी नहीं होगी
-पशुपालन योजनाओं के लिए 1001 करोड़ का प्रावधान
-सात लाख किसानों को प्रधानमंत्री योजना से जोड़ा जाएगा
-नयी सड़कों के लिए 2850 करोड़ का प्रावधान
-सभी विधवाओं को पेंशन देने का एलान
-12वीं में 85 प्रतिशत से ज्यादा अंक लाने पर ट्यूशन फी माफ