Tax Deduction for Salaried Employees: नौकरी चाहने वालों को लाभों के बारे में पता होना चाहिए कि आपको किस कर व्यवस्था में और कहां छूट मिलेगी

वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए आयकर कटौती: सरकार इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर फाइलिंग) फाइल करते समय देश के हर वेतनभोगी कर्मचारी को कई तरह से टैक्स छूट देती है।

ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत देश में एक करदाता को अपनी कमाई पर टैक्स छूट मिल सकती है. और अब नई इनकम टैक्स व्यवस्था के डिफॉल्ट हो जाने के बाद, कर्मचारी को मैन्युअल रूप से यह चुनना होगा कि वह किस टैक्स व्यवस्था के तहत अपने टैक्स का भुगतान करेगा। डिडक्शन पुराने और नए दोनों टैक्स सिस्टम में मिलता है, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है।

साथ ही नई कर व्यवस्था में ऐसी कई कटौतियां उपलब्ध नहीं हैं, जो पुरानी व्यवस्था में उपलब्ध हैं। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आप किस व्यवस्था को चुनने पर किस कटौती का दावा कर सकते हैं, इसलिए यहां हम बता रहे हैं कि वेतनभोगी कर्मचारी के पास कर कटौती का दावा करने के लिए क्या विकल्प उपलब्ध हैं।

80C, 80CCC और 80CCD(1) के तहत छूट

आयकर अधिनियम की धारा 80C कर छूट के लिए सबसे लोकप्रिय साधनों में से एक है। इस सेक्शन के तहत आप 1.5 लाख तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। यदि आपने जीवन बीमा प्रीमियम खरीदा है, भविष्य निधि, पेंशन योजना में निवेश किया है या एलआईसी या किसी अन्य बीमा कंपनी की वार्षिकी योजना में पैसा लगाया है, तो आप इस धारा के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं। यह छूट आपको पुरानी व्यवस्था में ही मिल सकती है।

धारा 80CCD(2) के तहत कटौती

यह एक ऐसी टैक्स डिडक्शन है, जिसे आप पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था दोनों में क्लेम कर सकते हैं। इस सेक्शन में आप सरकारी पेंशन स्कीम यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश पर छूट पा सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के अधीन आने वाले कर्मचारी अपने वेतन का 14% और अन्य कर्मचारियों के वेतन का 10% कटौती का दावा कर सकते हैं।

हाउस रेंट अलाउंस (HRA टैक्स डिडक्शन)

अगर आप किराए के घर में रहते हैं और किराया चुकाते हैं, तो आप पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स फाइल करते समय सेक्शन 10(13ए) के तहत हाउस रेंट पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। एचआरए की गणना आपकी सैलरी स्ट्रक्चर, किराया, शहर और कंपनी से मिले एचआरए के आधार पर की जाती है।

धारा 24(बी) के तहत छूट मिलेगी

होम लोन पर चुकाए गए ब्याज को देखते हुए भी सरकार आपको टैक्स छूट देती है। यदि आप वर्तमान में जिस संपत्ति में रह रहे हैं, उसके लिए होम लोन पर ब्याज का भुगतान कर रहे हैं, तो आप पुरानी कर व्यवस्था में आईटीआर दाखिल करते समय ब्याज कटौती का दावा कर सकते हैं। वहीं, नई टैक्स व्यवस्था में आपको ऐसी प्रॉपर्टी के होम लोन पर डिडक्शन मिलता है, जिसे आपने रेंट पर दिया है। इस धारा के तहत, होम लोन पर चुकाया गया ब्याज किराये की आय से घटा दिया जाता है, जिससे आपकी किराये की आय पर कर कम हो जाता है।

मानक कटौती लाभ

स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ दोनों ही शासनों में मिलता है। इसके तहत आप 50,000 का डिस्काउंट ले सकते हैं।

87ए छूट

यह एक और कर कटौती है जिसे आप पुराने और नए दोनों पर दावा कर सकते हैं। पुरानी व्यवस्था में आपको 5 लाख तक की आय पर कर छूट मिलती है, जबकि नई व्यवस्था में इसे बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। पुरानी व्यवस्था में आपको 12,500 रुपये की छूट मिलती है, जबकि नई व्यवस्था में यह 25,000 रुपये है।