जयपुर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि एवं मानवाधिकार विभाग के प्रदेशाध्यक्ष सुशील शर्मा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं के एक शिष्टमंडल दल ने राज्य के महाधिवक्ता से मिलकर एक मांग पत्र सौंपा है।
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इस मांग पत्र में अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान के बारे में मांग की गई है। वहीं अधिवक्ताओं के दल द्वारा सौंपे गए 9 सूत्री मांग पत्र में कि गई मांगों को लेकर प्रदेश की मुख्यमंत्री से इन्हे आने वाले बजट में शामिल करने की मांग की गई है।
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राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि एवं मानवाधिकार विभाग के प्रदेशाध्यक्ष सुशील शर्मा ने बताया कि इस मांग पत्र में मुख्यमंत्री से राजस्थान एडवोकेट वेलफेयर फंड के लिए 20 करोड़ रुपए लाईब्रेरी निर्माण, जोधपुर में गेस्ट हाउस निर्माण के लिए सहयोग राशि देने, राजस्थान उपभोक्ता मंचों के जिलाध्यक्षों के 50 प्रतिशत पदों पर अधिवक्ताओं को नियुक्त करने, राजस्व न्यायालयों में प्रशासनिक सुधार करने सहित अन्य मांगों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मांग की गई है।
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